काठमाडौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे— “दलित बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता हो ?”
आफु नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण राउँदै उहाँले दलित, महिला, श्रमिक, अपांग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको बताए । तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
“संसदमा मैले आग्रह गरेको थिएँ मेरो नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएका दलित, महिला, घाइते, अपांग तथा श्रमिक समुदायसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बदला स्वरूप च्यात्न नपरोस्। तर अहिले त तिनको शीर्षकसमेत डिलिट गरिएको छ,” उनले भने ।
प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारीस्वरूप अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु निन्दनीय भएको बताए। “गत वर्षको नीति कार्यक्रममा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यो समेत हटाइएको छ,” उनले भने ।
उनले आरोप लगाए, सरकारले दलित, श्रमिक, किसानजस्ता समुदायको हितका कार्यक्रम काट्दै, भूमाफिया र विचौलियालाई लाभ हुने गरी नीति निर्माण गरेको छ । “विचौलिया र दलाल पूँजीपतिको सेवामा सरकार तल्लीन देखिन्छ,” उनको टिप्पणी थियो।
प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुरलगायत उत्पीडित वर्गको बलिदानबाट सम्भव भएको स्मरण गराउदै भने- “संविधानका हरेक पानामा उनीहरूको रगत र पसिना छ। समावेशीता, समानता र सन्तुलित विकास नै संविधानको सुन्दर पक्ष हो ।”
उनले भने- “छोरीहरूको शिक्षाका कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोजिएको होरु दलितलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउने योजना हो ।”
