कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी राख्न प्रहरीले २५ दिनको म्याद माग गरेको भए पनि जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेसहित तीन जनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
प्रहरीले म्याद थपका लागि बिहीबार अदालतमा प्रस्तुत गरेपछि लामो समयसम्म चलेको बहसका क्रममा न्यायाधीश पौडेलले ७ दिनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रवि लामिछाने २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए र म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
बहसको क्रममा लामिछानेका वकिलहरूले पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गर्दै उनीमाथि हालसम्म कुनै नयाँ प्रमाण नखोजिएको दाबी गरेका छन्। उनका पक्षमा १५ जना अधिवक्ताहरू अदालत पुगेका थिए, तर समय अभावका कारण ६ जनाले मात्र बहस गरेका थिए।
लामिछानेका वकिलहरूले प्रहरीको अनुसन्धानले नयाँ तथ्य फेला पार्न नसकेको र उनलाई अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राखिएको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारी पक्षका वकिलहरूले लामिछानेको संलग्नताबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्दै सहकारी ठगीमा उनको भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा जाहेरी दबाउन खोजेको र घटनाका अन्य व्यक्तिलाई बचाउन सहयोग गरेको आरोप पनि लगाए।
इजलासमा लामिछानेले आक्रोशपूर्ण रूपमा आफूविरुद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। उनले हिरासतमा रहेकै बेला ६ दिनमा ४ घण्टा मात्र बयान लिइएको भन्दै न्यायाधीशसमक्ष आपत्ति जनाए। उनको तीव्र प्रतिक्रिया देखेपछि न्यायाधीश पौडेलले शान्त भएर अदालतमा बोल्न निर्देशन दिए। लामिछानेले त्यसपछि माफी माग्दै आफ्नो आक्रोश अन्यायका कारण भएको बताएका थिए।
अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेमाथि अनुसन्धानलाई थप समय मिलेको छ भने घटनाबारे थप जानकारी आउन अझै बाँकी रहेको छ।
