सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकारिणी समितिका डा बद्री केसीको काममा अवरोध नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नियमित प्रशासनिक काम मात्र गर्न र अन्य काममा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको मन्त्रालयको गत चैत २८ गतेको पत्रलाई अदालतले बदर गरेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा केसीको समितिलाई विशेष उल्लेख गरेको थिएन। न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले केसीको निर्वाचित समितिलाई निरन्तरता दिन नयाँ आदेश जारी गरेका हुन् ।
यसअघि २०२४ चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले २०२१ मा बनेको समानान्तर महाधिवेशन र समितिलाई खारेज गर्दै पूर्वराष्ट्रपति शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतले संगठनको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय महाधिवेशन भएको र २०२३ मा निर्वाचित समितिलाई लिएर कुनै कानुनी प्रश्न नउठाएकाले त्यसलाई काम गर्न दिनु पर्ने फैसला गरेको थियो ।
केसीको समितिका गतिविधि रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको हालैको निर्णय अदालतको मार्च महिनाको फैसलाको संक्षिप्त सारांशमा आधारित रहे पनि अदालतले आफ्नो निर्णयको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको कारबाही पूर्ण फैसलासँग मेल नखाँदा बदर गरेको थियो ।
२०२१ मा बनेको समानान्तर महाधिवेशन र समितिहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलाले उक्त अवधिमा १० औं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री के.सी. प्रत्येकले एक वर्षको लागि अध्यक्षको रूपमा काम गर्नेछ। तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति बनाएको छ । मन्त्रालयले सुरुमा आचार्य, थापा र केसीलाई मान्यता दिएको थियो । कुँवर समूहको नेतृत्वमा गुटले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरायो । दुवै समिति विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने अदालतको निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयले चैत ११ गते पत्र जारी गरेको थियो ।
