अष्ट्रेलियाले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई थप सशक्त बनाउन सन् २०३५ सम्म Greenhouse Gas Emissions लाई ६२ देखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने उद्यमशील योजना सार्वजनिक गरेको छ। सन् २००५ को स्तरलाई आधार मानेर तय गरिएको यो लक्ष्य अष्ट्रेलियाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलवायु प्रतिबद्धता हो।
सरकारले यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न ५ अर्ब डलर बराबरको Net Zero Fund स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस फण्डमार्फत खानी उद्योग, भारी उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक रुपान्तरणका लागि सहयोग गरिनेछ। साथै, Electric Vehicle (EV) का लागि देशभर तीव्र Charging Station निर्माण गर्न समेत ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले उद्योग र उपभोक्तालाई दिगो ऊर्जा प्रयोगतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वव्यापी लक्ष्यसँग तुलना
अष्ट्रेलियाको यो लक्ष्य न्युजिल्यान्डको ५१–५५ प्रतिशत उत्सर्जन कटौतीभन्दा महत्वाकांक्षी भए पनि बेलायतको ८१ प्रतिशत कटौती लक्ष्यभन्दा भने कम देखिन्छ। सरकारका अनुसार, अष्ट्रेलियाले विज्ञानमा आधारित, व्यावहारिक र प्रविधिमा भरपर्दो मार्गचित्र बनाएको छ, जसले वातावरणीय संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई सँगै अघि बढाउनेछ।
आर्थिक लाभ र अवसर
अर्थ मन्त्रालयका आकलनअनुसार, समयमै दिगो ऊर्जा तर्फको रूपान्तरण सफल भएमा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र सन् २०५० सम्म करिब २.२ ट्रिलियन डलरले बढ्नेछ। प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति ३६ हजार डलरसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यससँगै ५ मिलियनभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी ८० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यदि आवश्यक कदमहरू ढिला गरियो भने, प्रतिकूल परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र करिब १.२ ट्रिलियन डलरले सानो हुने जोखिम रहेको पनि चेतावनी दिइएको छ। त्यसैले सरकारको भनाइमा, समयमै ऊर्जा रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनै पर्ने अवस्था छ।
आलोचना र चुनौती
यद्यपि, यो लक्ष्यलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। वातावरणविद्हरूले १.५ डिग्री सेल्सियस भित्र तापमान वृद्धि रोक्न अष्ट्रेलियाले अझै उच्च लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, ६२–७० प्रतिशतको लक्ष्यले पर्याप्त प्रभाव पार्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरूले भने यो लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको र व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले ऊर्जा नीति स्पष्ट नभएको र वास्तविक लागतबारे पारदर्शिता आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्।
आगामी कदम
सरकारले ‘नेट जिरो प्लान’ अन्तर्गत विस्तृत मार्गचित्र समेत सार्वजनिक गरेको छ, जसमा १२५ पृष्ठ लामो दस्तावेजमार्फत उद्योग, यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक रूपान्तरणका कदमहरू समेटिएका छन्। यस अन्तर्गत, क्लिन एनर्जी फाइनान्स कर्पोरेशनलाई थप २ अर्ब डलर र स्वच्छ इन्धन उत्पादनका लागि १ अर्ब डलर विनियोजन गरिनेछ।
अर्थतन्त्रलाई हरित र दिगो दिशामा अघि बढाउने यो योजना अष्ट्रेलियालाई जलवायु चुनौतीको समाधान गर्ने मात्र नभई, विश्व बजारमा हरित प्रविधि र नवप्रवर्तनको अग्रणी केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ।
अष्ट्रेलियाको नयाँ Emissions कटौती योजना विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा एक महत्वाकांक्षी कदम हो। तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योग, र नागरिक समाजबीच असाधारण सहकार्य आवश्यक हुने प्रष्ट भएको छ।
