नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंक र दुई वित्तीय संस्थामाथि नियामकीय उल्लङ्घनका कारण कारबाही गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमार्फत गरिएको समीक्षा पश्चात् नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि सम्बन्धित संस्थामाथि आर्थिक जरिवाना र सचेतना कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) लाई करार सम्झौता संशोधनमार्फत सेवा सुविधा वृद्धि गरेको भन्दै सचेत गराएको छ। साथै, बैंकले सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक लोन अन्तर्गत कर्जा प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न निर्देशनको पालना नगरेको, ब्याजदर अन्तर गणनामा त्रुटि, पुराना कर्जा नयाँ कर्जाबाट चुक्ता गर्ने, तोकिएको समयमा बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी नगर्ने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा कमजोरी, तथा चालु पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनको उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि सञ्चालक समितिलाई समेत चेतावनी दिइएको छ।
त्यस्तै एनआईसी एशिया बैंक लाई पनि ऋणीसँगको कर्जा सम्झौतामा ब्याजदर तथा किस्ताबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको, र ब्याजदर परिवर्तन भएपछिको सूचना ऋणीलाई नपठाएको पाइएपछि सचेत गराइएको छ।
वित्तीय संस्थातर्फ, पोखरा फाइनान्स ले न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै ३२ लाख ७७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यो व्यवस्था २७ माघदेखि २३ चैत २०८१ सम्मको अवधिका लागि लागू भएको हो।
त्यस्तै, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स का प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकहरूलाई पनि कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थापनमा त्रुटि, र साधारणसभाअघि रिक्त सञ्चालक पदमा नियुक्ति नगरेको, कर्मचारी उपदानसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृति बिना कार्यान्वयनमा ल्याएको आरोपमा सचेत गराइएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस प्रकारका कारबाहीहरू नियामकीय अनुशासन कायम गर्न, वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र दायित्व सुनिश्चित गर्न गरिँदै आएको जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्धारित निर्देशिका र ऐनको पालना गर्न पुनः आग्रह गरिएको छ।
