काठमाडौं, साउन ७ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय भू–ढकान नक्सा (National Land Cover Map 2020–2022) आज शीतल निवासमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालभरिका भूमि उपयोग र भू–आवरणको विस्तृत विवरण समेटिएको उक्त नक्सा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले तयार पारेको हो।
सो अवसरमा केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले नक्सा राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नक्सा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश दिएको जनाउँदै भने, “नक्सा र कागजमा मात्रै होइन, फिल्डमा पनि जंगलहरू कायम रहन आवश्यक छ। हामीले वनबाट प्राप्त हुने फाइदालाई संरक्षणसँग सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ।”
उनले वातावरण संरक्षणका लागि वन क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राज्य तथा आम जनसमुदाय मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “वन मासेर राष्ट्र समृद्ध हुँदैन, वन बचाएर मात्रै भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
४६.०८ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रमा
सार्वजनिक गरिएको नक्सामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा हाल ४६.०८ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। यो तथ्यांकले नेपालको वन समृद्धिको सूचक प्रस्तुत गर्दै आएको देखिन्छ। प्रदेशगत विवरणमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ ५८.६२ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ।
अन्य प्रदेशहरूको विवरण क्रमशः यस्तो छ:
- गण्डकी प्रदेश: ५२.२८%
- कर्णाली प्रदेश: ५०.७५%
- लुम्बिनी प्रदेश: ४५.१३%
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: ४३.२%
- मधेस प्रदेश: २३.९१%
- प्रदेश १: ४७.७९%
नक्सा नीति निर्माण र अनुसन्धानका लागि उपयोगी
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार, यो नक्सा वातावरणीय संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति निर्माण, वन क्षेत्रको अनुगमन तथा भूमि व्यवस्थापन नीतिमा मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले भने, “यो नक्सा तथ्यांक आधारित निर्णय लिन सहयोगी हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा भू–संरचना विकासका काममा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिनेछ।”
विशेषज्ञको टिप्पणी
पर्यावरण विज्ञहरूका अनुसार यस्तो नक्सा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न जरुरी हुन्छ ताकि वनक्षेत्रको अवस्थाबारे सही जानकारी पाइयोस् र समयमै आवश्यक नीति समायोजन गर्न सकियोस्।
वन विशेषज्ञ रञ्जित श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालजस्तो हिमाली देशमा जलवायु संकट बढ्दो छ। यस अवस्थामा वन क्षेत्र मात्र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पर्याप्त स्रोत बन्न सक्छ। नक्साले यस्ता प्रयासलाई आधार प्रदान गर्छ।”
निष्कर्ष
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारतर्फ केही सकारात्मक कदम चालेको संकेत यस नक्साले दिएको छ। तर, कागजमा देखिएको सफलता कार्यान्वयनको तहमा पनि देखिनु आवश्यक छ। राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज, र समुदाय सबैको समन्वयमा मात्रै जंगल संरक्षणका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशले पनि पुष्टि गर्छ।
