सिड्नी, जुलाई २० – गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) अष्ट्रेलियाको निर्वाचन प्रक्रिया थप विवादमा तानिएको छ। संघका चारजना निर्वाचित पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष र महासचिवले पदको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
ACT, NSW र NT राज्यका निर्वाचित उपाध्यक्षहरू तथा कोषाध्यक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको, तथा बिधान र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको खुलेआम उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू:
चारजना निर्वाचित पदाधिकारी—बिक्रम सुवेदी, विनोद कुँवर, सञ्जीव ढकाल ‘गोर्खाली’, र अर्जुन गौतम—द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि निर्वाचन आयोगले करिब १,००० भन्दा बढी शुल्क तिरेका सदस्यहरूलाई उम्मेदवारी दिन र मताधिकार प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको छ।
यद्यपि ५०० भन्दा बढी आजीवन सदस्यहरूलाई अन्तिम समयमा समावेश गर्नु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरिएको छ, सोही समयसम्म शुल्क तिरेका अन्य सदस्यहरूलाई अधिकार नदिनु अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाइएको छ: “यदि आजीवन सदस्य र साधारण सदस्य दुवैले आर्थिक दायित्व पूरा गरेका छन् भने एउटालाई निर्वाचनमा भाग लिन दिनु र अर्को समूहलाई नदिनु कुन कानुनी, संवैधानिक वा नैतिक आधारमा उचित ठहरिन्छ?”
अध्यक्ष तथा महासचिवमाथि हस्तक्षेपको आरोप
प्रेस विज्ञप्तिमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप NRNA अष्ट्रेलियाका वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवमाथि छ। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी निर्वाचनको निष्पक्षता र संस्थाको विश्वसनीयता नै खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, एनसीसी उम्मेदवारहरूलाई पठाइएको पत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यदल संयोजक, राज्य तथा प्रदेश संयोजक, वा सम्पूर्ण बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको जानकारी वा परामर्शबिना गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाको हामी कडा निन्दा गर्दछौं। अध्यक्ष र महासचिवको हस्तक्षेपले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता समाप्त भएको देखिन्छ र संस्थाको गरिमा कमजोर पारिएको छ।”
निर्वाचन आयोगप्रति पनि आलोचना
पदाधिकारीहरूले निर्वाचन आयोगको प्रयासको सराहना त गरेका छन्, तर निष्पक्षता र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आयोगले समुदाय र उम्मेदवारहरूद्वारा उठाइएका गुनासाहरूको समाधान नगरी एकतर्फी ढंगमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले NRNA अष्ट्रेलियाले अँगालेको पारदर्शिता र समावेशिताको मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ।
संस्थाको चरित्रको रक्षाको अपील
प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ — “NRNA अष्ट्रेलिया कुनै व्यक्तिको निजी उपकरण होइन, यो सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्था हो। यसको मूल्य र मर्यादा जोगाउनु हाम्रो सबैको कर्तव्य हो।”
उनीहरूले अनैतिक र मनोमानी अभ्यासमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध तत्काल छानबिन गर्न र विधान मापदण्ड नपुगेका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
संस्थामा द्वन्द्व र संकटको चेतावनी
संयुक्त वक्तव्यमा थप भनिएको छ, “यस्ता निर्णयहरूले NRNA अष्ट्रेलियाको भविष्य अन्धकार र विवादतर्फ डोर्याइरहेको छ। यदि समयमा सुधार गरिएन भने संस्था आन्तरिक द्वन्द्व, अविश्वास, र विश्वसनीयताको गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ।”
हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारीहरू:
बिक्रम सुवेदी, निर्वाचित उपाध्यक्ष, NRNA अष्ट्रेलिया (२०२३–२०२५)
विनोद कुँवर, निर्वाचित उपाध्यक्ष
सञ्जीव ढकाल ‘गोर्खाली’, निर्वाचित उपाध्यक्ष
अर्जुन गौतम, निर्वाचित कोषाध्यक्ष
उनीहरूले अन्त्यमा जोड दिँदै भनेका छन्, “निर्वाचन प्रक्रिया बिधानअनुसार, पारदर्शी, समावेशी र निष्पक्ष हुनु अनिवार्य छ। अन्यथा संस्था प्रति आम सदस्यको विश्वास नै समाप्त हुनेछ।”
