खण्डित ऐनका कारण विद्यालय शिक्षाको वर्तमान समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै सार्थक र समावेशी नयाँ ऐन निर्माणको माग उठ्न थालेको छ।
शिक्षा नीति तथा व्यवस्थापनमा सुधारको सन्दर्भमा विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले वर्तमान खण्डित ऐनले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले शिक्षा ऐन परिमार्जनपछि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नियमावली निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु आवश्यक भएको बताएका छन्।
संविधान, संघीयताको मर्म, र शिक्षा सुधारका दृष्टिकोणले पनि शिक्षा सम्बन्धी कार्यान्वयनका विषयहरूमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुने भएकाले नियमावली निर्माणको जिम्मेवारी त्यहाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू सहमत देखिएका छन्।
