काठमाडौँ: रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र धरौटीमा रिहा भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ ।
बिहीबार उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासमा छविको मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दालाई पनि जोशीको सँगै राखेर सुनवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन एकैसाथ राख्न आदेश गरेको हो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचकले माघ २९ मै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
यता सरकारी वकिलले पनि फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि निवेदन दिएको थियो । अब उच्च अदालतले रविलाई पनि थुन्ने कि छविलाई छाड्ने भन्ने टुंगो एकैसाथ गर्ने भएको छ ।
यी दुवै मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । यसअघि जोशी गोर्खा मिडियामार्फत सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
सोही मुद्दामा सूर्यदर्शन ठगीमा रास्वपा सभापति लामिछाने ६५ लाख, सुप्रिम सहकारी ठगीमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड, साहारा चितवन सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत चितवनबाट ५४ लाख धरौटी र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
