अस्ट्रेलिया – अस्ट्रेलियाली सरकारले २०२५ को लागि विदेशी विद्यार्थीहरूको नयाँ भर्ना कोटा २,७०,००० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमनलाई व्यवस्थापन गर्नु र शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार्नु हो। यस निर्णयले शिक्षाको क्षेत्र र समाजमा व्यापक बहस जन्माएको छ।
सरकारको निर्णय अनुसार, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या १,४५,००० मा घटाइनेछ भने निजी विश्वविद्यालय र अन्य उच्च शिक्षा प्रदायकहरूले ३०,००० विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्न पाउनेछन्। व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा ९५,००० को कोटा रहनेछ। यस निर्णयको उद्देश्य उच्च शिक्षा स्तरलाई सुधार्नु र आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्नु हो।
शिक्षामन्त्री जेसन क्लेअरले यस नीतिको समर्थन गर्दै COVID-19 महामारीले शिक्षामा ल्याएको प्रभावलाई प्रमुख कारणको रूपमा जनाए। उनले विदेशी विद्यार्थीहरूको अनुशासनहीन व्यवहार, भाषा सीपको कमी र विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोगका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न यी उपायहरूको आवश्यकता रहेको बताए।
नयाँ कोटाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापक चिन्तामा पारिरहेको छ। धेरै शिक्षण संस्थाहरूले यो नीति प्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै “शैक्षिक बर्बरता”को आरोप लगाएका छन्। सिड्नी विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, यस निर्णयले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा लगभग AUD ४.१ बिलियनको घाटा र २२,००० व्यक्तिहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना रहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका नेताहरूले यस निर्णयले क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। २०२२-२३ को आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाले अस्ट्रेलियाको चौथो ठूलो निर्यात वस्तुको रूपमा AUD ३६.४ बिलियन उत्पन्न गरेको थियो।
मन्त्री क्लेअरले यी चिन्ताहरूको जवाफ दिँदै भने कि यो नीति आवश्यक छ ताकि विद्यार्थी भिसा प्रणालीको दुरुपयोगलाई रोकी सकियोस् र शिक्षा स्तरलाई सुधार्न सकियोस्। नयाँ नियम अन्तर्गत, अंग्रेजी भाषाको सीपमा कडा मापदण्ड र दोहोरो भिसा आवेदन गर्ने व्यक्तिहरूको लागि थप जाँच गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको उच्च संख्याले ल्याएको आवास र पूर्वाधारको चापलाई व्यवस्थापन गर्न, सरकारले संस्थाहरूलाई विद्यार्थी आवास निर्माणको लागि प्रोत्साहन दिने योजना बनाएको छ।
अस्ट्रेलियाको यो नयाँ आप्रवासन नीति विदेशी विद्यार्थीहरू र शिक्षण संस्थाहरूका लागि महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस निर्णयले अस्ट्रेलिया एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्यको रूपमा रहन कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा हेर्न महत्वपूर्ण हुनेछ र सरकार शिक्षण संस्थासँग सम्वाद कायम राख्न र सम्भावित व्यवधानलाई व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।
