बंगलादेशमा अशान्तिको बीचमा, बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, केन्द्रीय बैंक र पुलिसको आधिकारिक वेबसाइटहरू आफूलाई “द R3SISTANC3” भनिने समूहले ह्याक गरेको छ । तीनवटै साइटहरूमा उस्तै सन्देशहरूमा, “अपरेशन हन्टडाउन, स्टप किलिङ स्टुडेन्ट्स,” रातो फन्ट रङमा थप्दै: “यो अब विरोध होइन, यो अब युद्ध हो।” सन्देशमा भनिएको छ, “हाम्रा साहसी विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार र यसका राजनैतिक साथीहरूले आयोजना गरेको क्रूर हिंसा र हत्याको सामना गर्नुपरेको छ।
यो अब विरोध मात्र होइन; यो न्याय, स्वतन्त्रता र हाम्रो भविष्यको लागि लडाइँ हो। समूहले थप भन्दै , “हामी ह्याकरहरू, OSINT अन्वेषकहरू र पत्रकारहरूलाई हाम्रो कारणमा सामेल हुन तुरुन्तै आह्वान गर्दछौं। हामीलाई निर्णायक कदम चाल्नको लागि तपाइँको सीप, तपाइँको जानकारी, र तपाइँको साहस चाहिन्छ। निष्क्रिय अवलोकनको लागि समय सकियो।” वेबसाइटको तल अर्को सन्देश पढ्छ, “आफूलाई तयार गर्नुहोस्। न्यायको लागि लडाई सुरु भएको छ ।”
वेबसाइटमा पाँच जना पुरुष र दुईवटा कुकुरको तस्बिर पनि राखिएको थियो जसको बारेमा विवरण उल्लेख गरिएको थिएन । सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका दिग्गजहरूका सन्तानका लागि सरकारी जागिरको ३० प्रतिशत आरक्षित गर्ने कोटा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
विवादित निजामती सेवा भर्ती नियमको विरोधमा भएको आन्दोलनमा एक सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरूका कारण १०० भन्दा बढीको ज्यान गएको विरोध प्रदर्शन पछि, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले युद्ध दिग्गजहरूका आफन्तहरूको लागि आरक्षित कोटा 30 प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत गर्ने निर्णय गरेको छ भने ९३ प्रतिशत आधारमा विनियोजन गर्न अनुमति दिएको छ। अल जजीराले स्थानीय रिपोर्टहरू हरु का अनुसार योग्यताका आधारमा र बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि छुट्याइने जनाएको छ ।
आइतवार सुनाइएको फैसला, विद्यार्थीहरूले मुख्य रूपमा नेतृत्व गरेको हप्ताको प्रदर्शन पछि आएको हो। तनाव चरम सीमामा पुग्यो जब प्रदर्शनकारीहरू र अवामी लीगमा कथित रूपमा जोडिएका समूहहरू बीच झडप भयो, जसको परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध पुलिसले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाइयो, अल जजीराले रिपोर्ट गरे। यसअघि, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले २०१८ मा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो। यद्यपि, उच्च अदालतले गत महिना जनआक्रोश र पुनः आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्दै यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो।
अशान्तिको समयमा, सरकारले कर्फ्यू, सैन्य बलको तैनाथी, र संचार ब्ल्याकआउट सहित कडा उपायहरू लागू गर्यो जसले बंगलादेशलाई बाहिरी संसारबाट अलग गर्यो। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास, रबरको गोली र धुवाँ ग्रेनेडहरू प्रयोग गरेको रिपोर्टहरू देखा पर्यो, सार्वजनिक आक्रोशलाई बढाउँदै। हसिनाले कोटा प्रणालीको बचाउ गरिन् र देशको स्वतन्त्रतामा दिग्गजहरूको योगदानलाई हाइलाइट गरिन्, तिनीहरूको राजनीतिक सम्बद्धतालाई ध्यान नदिई।
यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरूलाई देशभक्तिपूर्ण रूपमा देखाउने उनको सरकारको प्रयासले प्रदर्शनकारीहरूमा थप आक्रोश बढायो। फोन र इन्टरनेट जडानहरू तोड्ने बंगलादेश सरकारको निर्णयले “सूचना ब्ल्याकआउट” को रूपमा वर्णन गरिएकोमा योगदान पुर्यायो। अधिकारीहरूको भारी प्रतिक्रियाले सरकारको राजिनामाको माग बढ्दै गएपछि कोटा मुद्दाभन्दा बाहिर व्यापक राजनीतिक सुधारको आह्वानलाई तीव्र बनायो।
प्रदर्शनकारीहरूले कामको कोटाका लागि मात्रै नभएर ज्यान गुमाउने, सम्पत्तिको विनाश र सूचना प्रवाहमा बाधा पुर्याउने विषयमा पनि प्रदर्शन भएको दाबी गरे। राजनीतिक विश्लेषकहरूले विरोध प्रदर्शनलाई बंगलादेशको लागि महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा हेरे र सरकारले आफ्नो वैधताको लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती सामना गरेको सुझाव दिए। उथलपुथलको बावजुद, सम्भावित नतिजाहरूमा विचारहरू भिन्न भए, केहीले हसिनाको प्रशासनको लागि राजनीतिक अस्तित्वको भविष्यवाणी गरे भने अरूले प्रणालीगत परिवर्तनको लागि दबाब कायम राख्ने प्रदर्शनकारीहरूको क्षमतामा अनुमान लगाए।
कोटा प्रणाली घटाउने अदालतको निर्णयलाई केही प्रदर्शनकारीहरूले सतर्क आशावादका साथ भेटेका थिए, यद्यपि जारी प्रतिबन्ध र तनावको बीचमा व्यापक प्रभाव अनिश्चित रह्यो। बढ्दो संकटको प्रतिक्रियामा, हसिनाको सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्यो र अवस्था व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक सेवाहरू प्रतिबन्धित गरेको त्यहाको स्थानीय रिपोर्ट जजीराले गरेको छ।
