एनआरएन अष्ट्रेलियाको गत वर्ष जुनमा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) निर्वाचनसँग सम्बन्धित नक्कली सदस्यता विवादले अब कानुनी रूप लिएको छ। भिक्टोरियाको सुप्रिम कोर्टमा युवा संयोजक पदका उम्मेद्वार सनराईज ज्ञवालीले मुद्दा दर्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि प्राविधिक कारणले दर्ता हुन नसकेको उक्त मुद्दा हाल औपचारिक रूपमा अदालतमा दर्ता भएको हो।
ज्ञवालीले आफ्नो निवेदनमा भिक्टोरियामा मात्रै करिब ४ सय नक्कली सदस्य तयार पारिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ती सदस्यहरू नक्कली कागजात, इमेल ठेगाना र फोन नम्बर प्रयोग गरी दर्ता गरिएको थियो। साथै, संस्थाको विधान विपरीत सदस्यता शुल्क सामूहिक रूपमा एउटै माध्यमबाट तिरिएको आरोप पनि उल्लेख गरिएको छ। एनआरएन अष्ट्रेलियाको विधानअनुसार एउटै परिवारका चार जनाभन्दा बढी सदस्यको शुल्क एउटै कार्डबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि उक्त प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तत्कालीन कोषाध्यक्ष अर्जुन गौतमले समेत सदस्यता शुल्क बल्कमा तिरिएको विषय सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नक्कली सदस्यता सम्बन्धी विषय उठान भए पनि त्यसबारे तत्काल प्रभावकारी छानबिन वा कारवाही हुन सकेन। विषयलाई विभिन्न कारण देखाउँदै वार्षिक अधिवेशनसम्म सारिएको थियो। अधिवेशनमा औपचारिक रूपमा मुद्दा उठेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको भए पनि उक्त समितिले कुनै ठोस कारवाही नगरेको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेलले नक्कली सदस्य स्वीकृत भएको स्वीकार गरे पनि त्यससँग सम्बन्धित जिम्मेवारी निर्धारण र कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। यस्तै, तत्कालीन भिक्टोरिया संयोजक तथा उपाध्यक्ष मणिरत्न सापकोटा हालसम्म सम्पर्कमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दा दर्ता भएपछि सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया दिँदै ज्ञवालीले अष्ट्रेलियाजस्तो विकसित मुलुकमा पनि संगठित रूपमा जालझेल, समूहगत प्रभाव र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन्। उनले गलत कार्य स्वीकार भए पनि कारवाही नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै यसविरुद्ध कानुनी बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आर्थिक खर्च, समय र विभिन्न प्रकारका दबाबका कारण धेरै व्यक्तिहरूले अनियमितता देख्दा पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न नसकेको अवस्था थियो।
यता, एनआरएन अष्ट्रेलियाका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कुँवरले भने उक्त प्रकरण टुंगिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले महाधिवेशनबाट गठन गरिएको छानबिन समितिलाई अनुसन्धान गर्ने औपचारिक अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत प्रक्रियाअनुसार विषयलाई समाधान गरिएको दाबी गरेका छन्।
एनआरएन अष्ट्रेलिया करिब १६ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको गैरनाफामूलक संस्था हो, जसले अष्ट्रेलियास्थित नेपाली समुदायका हितमा विभिन्न सामाजिक तथा परोपकारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूको सहयोग, आपत्कालीन उद्धार, दूतावाससँगको सहकार्यमा पासपोर्ट सेवा सञ्चालन, तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई समुदायसँग जोड्ने कार्यक्रमहरूमा संस्थाको सक्रिय भूमिका रहँदै आएको छ। साथै, विभिन्न राज्य तथा संघीय सरकारसँग पनि संस्थाको समन्वय रहँदै आएको छ।
यद्यपि, निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको नक्कली सदस्यता प्रकरणले संस्थाको आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब अदालतमार्फत हुने कानुनी प्रक्रियाले यस विवादको वास्तविकता र जिम्मेवारी निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
