अष्ट्रेलियाको संघीय राजनीतिमा विपक्षी नेतृ सुसान ले ले एक नयाँ आर्थिक मोर्चा खोलेकी छन्। उनले आगामी आम निर्वाचनअघि आयकर कटौती गर्ने र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने ठूला वाचा गर्दै कोएलिसनलाई पुनः सत्तामा फर्काउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेकी छन्।
सिड्नीस्थित Centre for Independent Studies (CIS) मा दिइएको आफ्नो भाषणमा उनले अहिले अष्ट्रेलियालीहरू उच्च मूल्यवृद्धि, बढ्दो जीवनयापन खर्च र स्थिर तलबका कारण आर्थिक दबाबमा रहेको बताइन्।
लेले भनिन्,
“हामी त्यहीँबाट सुरु गर्नेछौं जहाँ दबाब सबैभन्दा बढी छ — तल्लो र मध्यम आय भएका अष्ट्रेलियालीहरू। अहिलेको मूल्यवृद्धिले उनीहरूलाई बाँच्नै गाह्रो बनाएको छ। कर घटाएर राहत दिनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ।”
उनका अनुसार यो कुनै सामान्य राजनीतिक घोषणा होइन।
“म कहिल्यै यसअघि सार्वजनिक जीवनमा यसभन्दा बढी दृढता र जोशका साथ कुनै वाचा गरेकी थिइनँ। यो मेरो व्यक्तिगत विश्वास हो कि सरकारको काम जनताको भार घटाउनु हो, बढाउनु होइन,” उनले भनिन्।
लेले कोएलिसन पार्टीले अब आगामी चुनावमा कर कटौती र बजेट घाटा घटाउने नीति प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेता पीटर डटनको नेतृत्वमा कोएलिसनले लेबर सरकारको “टप-अप” कर कटौती योजनालाई रद्द गर्ने नीति लिएको थियो। तर यसपटक लेले स्पष्ट रूपमा जनताको राहतका लागि कर नीतिमा पुनःसंरचना गर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छन्।
तर, उनको यो वाचा सत्तारूढ पक्षले आलोचना गर्दै स्वागत गरेन।
कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ले लेको प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाउँदै भने,
“उनीहरूले कर घटाउने र घाटा पनि कम गर्ने कुरा गर्दैछन्, तर पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। यसले स्वास्थ्य सेवा (Medicare), शिक्षा, र सामाजिक सेवामा ठूला कटौती ल्याउन सक्छ।”
चाल्मर्सले चेतावनी दिए,
“यदि उनीहरूको कर कटौती योजना कार्यान्वयन भयो भने, यसको असर सिधा साधारण अष्ट्रेलियालीहरूमा पर्नेछ। यसले सामाजिक सेवा प्रणाली कमजोर पार्न सक्छ।”
विश्लेषकहरूले पनि यस विषयमा विभाजित मत दिएका छन्। केही आर्थिक विज्ञहरूले लेको दृष्टिकोणलाई “जनमुखी कर सुधारको संकेत” भन्दै समर्थन गरेका छन् भने केहीले यसले दीर्घकालीन वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्।
उनको भाषणपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यो कोएलिसनको “नयाँ आर्थिक एजेन्डाको सुरुवात” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
लेका निकट सहयोगीहरूले बताएका छन् कि पार्टीले अब केही हप्ताभित्र विस्तृत कर कटौती र खर्च नियन्त्रणको खाका सार्वजनिक गर्नेछ।
यससँगै अष्ट्रेलियाली राजनीतिमा पुनः अर्थनीतिको बहस केन्द्रमा आएको छ।
अब जनताले निर्णय गर्नुपर्नेछ — कर घटाउने सपना रोज्ने कि सार्वजनिक सेवामा कटौतीको जोखिम स्वीकार्ने।
आगामी संघीय निर्वाचनले त्यसको जवाफ दिनेछ।
