गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अष्ट्रेलियाका गतिविधिबारे अष्ट्रेलियाली सरकारी निकायमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता भएका छन्। गत २६ जुलाईमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बढेको विवादले यो मुद्दा झन् चर्चामा ल्याएको हो।
उजुरीका आरोप
पूर्वकोषाध्यक्ष अर्जुन गौतमले आफ्नो नाम, हस्ताक्षर र इमेल अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको दाबी गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा उजुरी दर्ता गरेका छन्। उनले यसलाई संस्थाभित्र भएका अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयाससँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
युवाअभियन्ता सनराइज ज्ञवालीले सदस्यता प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करिब ४ सय नक्कली सदस्यता बनाइएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही र स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। उनले सदस्यता वितरण पारदर्शी ढंगले नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।
अघिल्ला असन्तुष्टिहरू
यसअघि पनि पारदर्शिताबारे असन्तुष्टि जनाउँदै चार जना बोर्ड सदस्यहरूले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उनीहरूले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको कमी रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
संस्थाको कानुनी कदम
यी विवादबीच एनआरएन अष्ट्रेलियाले ज्ञवालीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाविरुद्ध गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाही गर्न सकिने चेतावनी वकिलमार्फत पठाएको छ।
कानुनी संरचना र विवाद
एनआरएन अष्ट्रेलिया हाल अष्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कमिशन (ASIC) अन्तर्गत दर्ता छ। संघीय संरचनामा दर्ता भएपछि यसले अझ बढी नियामक निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर पछिल्ला दुई महिनायता नक्कली सदस्यता विवाद सार्वजनिक भइरहे पनि आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष अहिलेसम्म प्रष्ट गरिएको छैन। सामुदायिक संस्थामा यस्ता गम्भीर मुद्दा आउँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुने टिप्पणी छ।
