सिड्नी । न्यू साउथ वेल्स (NSW) सरकारले सार्वजनिक यातायातमा उच्च जोखिमपूर्ण मानिएका रूपान्तरण गरिएको (converted) ई–बाइकलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी नोभेम्बर १ देखि यस्तो ई–बाइक ट्रेन वा मेट्रोमा ल्याएमा अधिकतम ११०० डलर जरिवाना तोकिनेछ।
किन लगाइयो प्रतिबन्ध?
राज्य सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा रेल तथा सार्वजनिक यातायातमा बारम्बार भएका लिथियम ब्याट्री आगलागी घटनापछि यो निर्णय गरेको हो। विशेष गरी आफैंले बनाइएका (DIY) वा कम गुणस्तरका ब्याट्री जडान गरिएका ई–बाइकलाई उच्च जोखिमपूर्ण मानिएको छ। गत महिना मात्र सिड्नीको लिभरपुल क्षेत्रमा यस्ता दुई घटना भएका थिए।
Fire and Rescue NSW का अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ई–बाइकसँग सम्बन्धित ७७ वटा ब्याट्री आगलागी भइसकेका छन्।
कानुनी ई–बाइक अझै अनुमति
नियमअनुसार बनेका कानुनी ई–बाइक भने अझै पनि प्रयोग गर्न पाइनेछ। तर, ती बाइकले निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ:
- बाइक मुख्यत: पेडलिङद्वारा चल्नुपर्ने।
- मोटरको अधिकतम शक्ति ५०० वाटसम्म मात्र हुने।
- बाइकले २५ किमि/घण्टाको गति पुग्नेबित्तिकै मोटर बन्द हुने।
- ब्याट्री Gas and Electricity (Consumer Safety) Act 2016 अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने।
पेट्रोलचालित बाइक भने पूर्ण रूपमा अवैध रहनेछन्।
अधिकारीहरूको भनाइ
NSW का यातायात मन्त्री जोन ग्राहाम ले भने, “हामी रेल यात्री र कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं। त्यसैले उच्च जोखिम भएका ई–बाइकलाई रेलबाट हटाउन लागिएको हो।”
त्यस्तै, Transport for NSW का सचिव जोश मरे ले भने, “प्रविधिले हाम्रो जीवन सहज बनाएको छ, तर खराब गुणस्तरका उपकरणले नयाँ खतरा निम्त्याएका छन्। सुरक्षित र गुणस्तरीय ई–बाइक प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौं।”
राष्ट्रिय नीति माग
NSW र भिक्टोरिया दुवै सरकारले संघीय सरकारलाई ई–बाइक बजारलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्। दक्षिण अष्ट्रेलियामा भने हालैदेखि सार्वजनिक यातायातमा सबै ई–बाइक र ई–स्कुटर पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएका छन्।
जरिवाना र कारबाही
रूपान्तरण गरिएको ई–बाइक ल्याउने यात्रुलाई सुरुमा ४०० डलर जरिवाना गरिनेछ भने गम्भीर उल्लंघनमा अधिकतम ११०० डलर सजाय हुनेछ। यसलाई पेट्रोलचालित उपकरण रेलमा ल्याउँदा हुने जरिवानासँग समान स्तरमा राखिएको छ।
आगामी नोभेम्बरदेखि NSW मा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा यात्रुले रूपान्तरण गरिएको ई–बाइक ल्याउँदा कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारले भने यो निर्णयलाई “सन्तुलित तरिकाले अपनाइएको आवश्यक कदम” भएको बताएको छ।
