काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुग्ने भएको छ। अदालतले दायर भएको रिटलाई अग्राधिकारका साथ १७ भदौमा पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश गरेको हो।
अदालतको आदेश
न्यायाधीशहरू तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन प्राप्त भएका सबै कागजातहरू अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले विशेषगरी ओलीलाई समर्थन गर्ने दलहरूको आधिकारिक पत्र, २८ असार २०८१ मा प्राप्त समर्थन सम्बन्धी कागजात, साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाका समर्थनपत्रहरू समेत पेश गर्न भनेको हो।
रिट दायर हुने कारण
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा, सरकारले संसद्मा विश्वासको मत नलिएर संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
उनले, सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि सरकारको वैधानिकता समाप्त भएको ठहर गरेका छन्।
मंगलबारको बहस
रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार अदालतमा बहस प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि इजलासले विषयलाई गम्भीर मान्दै प्रत्यक्ष पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएको हो।
राजनीतिक महत्त्व
यो मुद्दाले देशको हालको राजनीतिक समीकरणलाई ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकार ढल्ने संकेतका रूपमा लिएका छन् भने सत्तापक्षले अझै पनि बहुमत कायम रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
१७ भदौमा हुने पूर्ण इजलासको सुनुवाइलाई अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तले ‘निर्णायक घडी’का रूपमा लिएको छ। अदालतको निर्णयसँगै सरकारको भविष्य स्पष्ट हुने छ भने विपक्षी र सत्तापक्षबीचको रस्साकस्सी झन् चर्किने निश्चित देखिन्छ।
