रौतहट । झण्डै १९ वर्ष रोकिएको गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर अजय गुप्ता लगायत अन्य नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
पीडित त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको ७ नम्बर इजलासले २०६४ सालमा दर्ता भएको किटानी जाहेरीलाई आधार मानेर तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ । जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसांसद बबन सिंह, पूर्वमेयर तथा हाल एमाले नेता अजय गुप्ता, गौर नगरपालिकाका पूर्वमेयरहरू गौरीशंकर यादव र बाबुलाल साहसहित करिब ३० जना नेता–कार्यकर्ताको नाम उल्लेख छ ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमको संयुक्त कार्यक्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । उक्त झडपमा फोरमका सशस्त्र कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो, जसमा ५ महिला र २२ पुरुष रहेका थिए ।
त्यसैगरी उक्त घटनामा ५२ भन्दा बढी घाइते भएका थिए । ‘गौर नरसंहार’को रूपमा परिचित यस घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई १९ वर्षसम्म कानुनी कारबाही हुन सकेको थिएन । पीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएका थिए ।
