रुपन्देहीको भैरहवा कारागार अनुगमनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (NHRC) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मानवअधिकार हनन भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार लामिछानेलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा नदिइएको, कक्षमा हावापास नहुने अवस्था रहेकाले स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।
अनुगमनका मुख्य निष्कर्ष
आयोगकी प्रवक्ता लिली थापाका अनुसार लामिछानेलाई राखिएको थुनुवा कक्षको झ्याल थुनिएको थियो र हावापास व्यवस्थित थिएन। जेल प्रशासनले सुरक्षाका कारण झ्याल थुनेको बताएको भए पनि आयोगको आग्रहपछि झ्याल खोल्ने तयारी गरेको छ।
- सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘एसीसहित VIP सुविधा’ दाबी असत्य ठहरिँदै आयोगले एसी जडान नभएको र कक्षमा दुई वटा पंखा मात्र रहेको पुष्टि गरेको छ।
- प्रवक्ता थापाले लामिछानेलाई करिब १०० दिनसम्म थुनुवा कक्षबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको जानकारी दिँदै यो स्थिति अधिकार हनन भएको बताइन्।
- अदालतको अनुमति भए पनि कारागार प्रशासनले जेल स्थानान्तरण नगरेको विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ र यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।
पृष्ठभूमि र बहस
लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा प्रकरणमा थुनामा रहेका छन्। उनी दयनीय अवस्थामै राखिएको र VIP सुविधा पाएको भन्ने परस्परविरोधी दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला आयोगले प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि आयोगले न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न र अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगको आग्रह
- थुनुवा कक्षमा उचित हावापास, प्रकाश र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने।
- नियमअनुसार दैनिक हिँडडुल/खुला हावाको व्यवस्था गर्ने।
- अदालतका निर्देश र स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।
- स्वास्थ्य तथा सुरक्षित आवाससम्बन्धी न्यूनतम मानक पालनामा जेल प्रशासनको जवाबदेहिता कडा गर्ने।
आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनले भैरहवा कारागारमा रवि लामिछाने संबंधित मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा औंल्याउँदै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित निकायका निर्णय र पालना–स्थिति आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सार्वजनिक ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ।
