सिड्नी | NSW सरकारले कार्यस्थलमा हुने psychological injury का क्षतिपूर्ति दाबी कडा पार्ने विधेयक अघि सारेपछि शिक्षक, युनियन र कानुनी समुदायबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारको प्रस्तावले दाबीको थ्रेसहोल्ड बढाउने र आजीवन भुक्तानी पाउन झन् कठिन बनाउने व्यवस्था गर्छ। सरकार भन्छ—यसैगरी नचले प्रिमियम ४ वर्षमा ३८% उक्लिन सक्छ र Treasury Managed Fund मा $2.6 अर्बको घाटा थपिन्छ।
युनियन्स NSW का अनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू सफल हुने सम्भावना न्यून भएका मुद्दामा पनि स्कीमको पैसा बर्सेनि करिब $332 मिलियन कानुनी शुल्क र अनुसन्धानमा खर्च गरेर “प्रणाली रगतझार्दै” छन्। उनीहरूले दिएको एक उदाहरणमा, $5,000 को घुँडाको अपरेशन रोक्न $85,000 सार्वजनिक रकम मुद्दामै खर्चियो—अन्त्यमा ट्रिब्युनलले अपरेशन स्वीकृत गर्यो।
NSW Secondary Principals’ Council ले प्रस्तावले विद्यालय नेताहरूले भोग्ने हिंसाको धम्की, शारीरिक आक्रमण र अत्यधिक कार्यभार जस्ता वास्तविक कारण समेटेन भनेको छ। ACU ‘राइली रिभ्यु’ (2023) अनुसार आधाभन्दा बढी स्कूल नेताले गम्भीर धम्की भोगेका छन् र करिब एक–तिहाइले शारीरिक आक्रमण सहेका छन्। परिषद्को 2024 सर्वेक्षणले २३% प्रिन्सिपलले काम–सम्बन्धी मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्य समस्या (डिप्रेसन, PTSD, एन्क्जायटी) अनुभव गरेको देखायो।
NSW Law Society ले पर्याप्त परामर्शबिना विधेयक अगाडि बढेको भन्दै रोक्न आग्रह गरेको छ। Slater & Gordon ले वित्तीय दिगोपनाको लक्ष्य मान्य भए पनि “blunt eligibility restrictions” र अछूतो प्रक्रियाले वास्तविक पीडित बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसको विपरीत, Clubs NSW ले मनोवैज्ञानिक चोटका दाबीहरू “अति सहजरूपमा” स्वीकार हुने भन्दै कडाइको समर्थन गरेको छ।
विधेयक राज्य संसदको छानबिन समितिमा छ। सयौँ सब्मिसन दर्ता भइसकेका छन् र कागजात/कार्यसूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। अबको निर्णय आगतिका सुनुवाइ र सम्भावित संशोधनमा निर्भर रहनेछ।
नियम कडा भए पीडितले दाबी गर्न झन् गाह्रो हुन सक्छ।
- युनियन/शिक्षक पक्ष भन्छ—पहिले बुलिङ, कार्यभार र कार्यस्थल संस्कार सुध्रिनुपर्छ।
- सरकार भन्छ—नत्र स्कीम टिकाउ हुँदैन, सबैको प्रिमियम चर्किन्छ।
आर्थिक दिगोपनाको चिन्ता सही भए पनि, आलोचकहरूका अनुसार अहिलेको प्रस्ताव अधिकार कटौतीतिर उन्मुख छ। उता युनियन र शिक्षकहरूले इन्स्योरेरको खर्च–आचरणमा कडाइ र कार्यस्थलका जरा–कारणमै सुधार माग्दैछन्। विधेयकको वास्तविक रूप समितिको प्रतिवेदन र संशोधनले नै निर्धारण गर्नेछ।
