क्यानबेरा, साउन २१ । अष्ट्रेलियाको संघीय संसद् सञ्चालन गर्ने विभाग Department of Parliamentary Services (DPS) मा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन थप व्यापक बनेको छ।
National Anti-Corruption Commission (NACC) ले २०२3 अक्टोबरमा DPS मा छापा मारेपछि सुरु भएको छानबिन अहिले उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभावित बनाएको छ। छापा भएको ६ दिनमै तत्कालीन सचिव Rob Stefanic लाई बिदामा पठाइयो र त्यसपछि २०२3 डिसेम्बर १७ मा पदमुक्त गरियो।
छानबिनको केन्द्रमा पूर्व उप–सचिव Cate Saunders लाई दिइएको करिब ३१५ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ४८० हजार अष्ट्रेलियन डलर) बराबरको “incentive to retire payment” रहेको छ। यो रकमको गणना सही ढंगले भएको हो वा नभएको भन्ने विवादसँगै यससँग सम्बन्धित अभिलेख हराएको आशंका पनि गरिएको छ।
सांसदहरूले DPS को अपारदर्शी कार्यशैलीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। लिबरल सिनेटर Jane Hume ले “DPS लोकतन्त्रलाई आधार दिने निकाय हो तर अहिले रहस्यमय विभाग बनेको छ” भन्दै आलोचना गरिन्। त्यस्तै, स्वतन्त्र सिनेटर David Pocock ले DPS विरुद्ध अन्य कुनै विभागभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर समस्या भएको बताए।
छानबिनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गत वर्ष पूर्व NACC उप–आयुक्त Jaala Hinchcliffe लाई कार्यकारी सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो, जसलाई २०२4 मार्चमा स्थायी सचिवको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। Hinchcliffe को आदेशमा स्वतन्त्र कानुनी विज्ञ डा. Fiona Roughley द्वारा तथ्य खोजी अध्ययन गरिएको हो। Roughley ले तयार पारेको प्रतिवेदनले DPS भित्र अभिलेख व्यवस्थापन (record-keeping), हितसंघर्ष (conflict of interest) र भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्न ७ वटा सिफारिस गरेको छ।
त्यसै क्रममा हालसम्म ७ जना वरिष्ठ तथा मध्यम तहका कर्मचारीलाई अनिश्चितकालीन बिदामा पठाइएको छ, जसमा २ जना वरिष्ठ अधिकारी रहेका छन्। DPS ले भने कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत बिदा व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक जानकारी नदिने जनाएको छ।
प्रतिवेदनले DPS भित्र संरचनागत समस्या रहेको देखाएको छ। हालैसम्म विभागका २४ मध्ये ११ जना शीर्ष पदाधिकारीहरू “acting” अर्थात कार्यवाहक पदमा कार्यरत थिए, जसले व्यवस्थापन प्रणालीमा अस्थिरता ल्याएको देखाइएको छ। विभागले भने हालै संरचना पुनर्गठन गरी स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
तर DPS का अनुसार Cate Saunders लाई दिइएको ३१५ हजार डलर अझै फिर्ता गरिएको छैन। विभागले छानबिन प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ, जसमा Roughley ले गरेका सिफारिस र त्यसअनुसार विभागले चालेका कदम समावेश हुनेछन्।
यस प्रकरणले अष्ट्रेलियाको संघीय संसद् सञ्चालन गर्ने संवैधानिक निकायमै गम्भीर पारदर्शिता र सुशासन सम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ।
