क्यानबेरा — अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेजले गाजा स्ट्रिपमा इस्रायली नाकाबन्दी र मानवीय सहायता रोकिएको विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सार्वजनिक गरिएको एक प्रेस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री अल्बानेजले गाजामा जारी मानवीय संकटलाई “अक्षम्य” भन्दै यसप्रति आँखा चिम्लन नहुने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले भने, “गाजा अहिले गम्भीर मानवीय संकटको चपेटामा परेको छ। यति धेरै निर्दोष ज्यानहरू गुमिसकेका छन् — हरेक जीवन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चाहे त्यो इस्रायली होस् वा प्यालेस्टिनी।”
उक्त वक्तव्य इस्रायलविरुद्ध आएको प्रधानमन्त्री अल्बानेजको सबैभन्दा कडा आलोचना हो, जहाँ उनले सहायता अवरोध, भोकमरी र नागरिक हत्याजस्ता घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेका छन्।
गाजा स्ट्रिपमा गत अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले इस्रायलमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वमा अहिलेसम्म करिब ६०,००० देखि ८०,००० प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। इस्रायली सरकारद्वारा मार्चदेखि लागू गरिएको कडा नाकाबन्दीका कारण गाजामा खाद्यान्न, पानी र औषधिको चरम अभाव छ। यसबीच, कम्तीमा ११५ जना प्यालेस्टिनीहरू भोकमरीका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।
मानवीय सहायता रोकिनु र नागरिकमाथि हिंसा अक्षम्य: अल्बानेज
अल्बानेजले भने, “इस्रायलको सहायता अवरोध र निर्दोष नागरिक — विशेषतः बालबालिका — जो खाना र पानीको खोजीमा थिए, उनीहरूमाथि गोली चलाइनु अक्षम्य र अस्वीकार्य हो। यस प्रकारका गतिविधि न त मानवताको दृष्टिले स्वीकार्य छन्, न नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार।”
प्रधानमन्त्रीले इस्रायल सरकारलाई आह्वान गर्दै भने, “हामी इस्रायलसँग माग गर्छौं कि उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गरोस्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवीय संस्था तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई सुरक्षित र निर्वाध रूपमा गाजामा आफ्नो जीवनरक्षक कार्य गर्न दिइयोस्।”
दुई-राष्ट्र समाधानप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्यालेस्टिनी आकांक्षाको समर्थन
प्रधानमन्त्री अल्बानेजले अष्ट्रेलियाको परम्परागत नीतिको पुनः पुष्टि गर्दै इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि दुई-राष्ट्र अवधारणाको समर्थन गरे। उनले भने, “हामी त्यस्ता सबै प्रस्तावको विरोध गर्छौं जसले प्यालेस्टिनी जनतालाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्ने सम्भावना ल्याउँछ। प्यालेस्टिनी जनताको आफ्नै राष्ट्रप्रतिको वैध आकांक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउनुपर्छ।”
उनले अष्ट्रेलिया दुवै पक्षका लागि शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाभित्रको सह–अस्तित्वको भविष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
फ्रान्सको निर्णयपछि पनि अष्ट्रेलिया प्रतीक्षा अवस्थामा
यद्यपि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका छन्, प्रधानमन्त्री अल्बानेजले भने तत्काल यस्तो कदम चाल्ने संकेत गरेका छैनन्।
उनको भनाइमा, “अहिलेको प्राथमिकता भनेको गाजामा जारी मानवीय संकटको अन्त्य, नागरिकहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो। जबसम्म त्यो अवस्था प्राप्त हुँदैन, हामीले यही क्षणमा जे गर्न सकिन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अष्ट्रेलियाको भूमिका
अल्बानेजको यो वक्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय — विशेषतः पश्चिमी लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरू — बीच इस्रायलको नीतिहरूप्रति बढ्दो आलोचनाको संकेतको रूपमा लिइएको छ।
गाजाको भोकमरी, नाकाबन्दी, सहायता रोकिएको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेडक्रस र एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरूले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री अल्बानेजको स्पष्ट र सशक्त सन्देशले अष्ट्रेलियाको परराष्ट्र नीतिमा मानवीय मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्राथमिकता झल्किएको छ। गाजाको वर्तमान स्थिति र राजनीतिक विकल्पहरूबीच उनले लिएको सन्तुलित र मानव–केन्द्रित दृष्टिकोणले अब अष्ट्रेलियालाई शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभ्याएको देखिन्छ।
