काठमाडौं — सरकारले ईकमर्स ऐन २०८१ लागू गरेसँगै अनलाइन व्यवसायहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता (सूचीकरण) गर्न बाध्य बनाएको छ। कानुन बमोजिम साउन २ गतेभित्र विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत नभएका ईकमर्स कम्पनीहरू अब गैरकानुनी रूपमा वर्गीकृत हुनेछन्।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार, १२ सयभन्दा बढी ईकमर्स व्यवसायहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले दिएको जानकारी अनुसार, हालसम्म ७५ ईकमर्स कम्पनीलाई सूचीकरण स्वीकृत भइसकेको छ भने ४५० भन्दा बढीलाई थप कागजात बुझाउन अनुरोध गरिएको छ।
ढिलो निर्णयको कारण कर्मचारी अभाव
विभागले बाँकी निवेदनहरूको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भए पनि कर्मचारीको सीमित संख्याले तत्काल निर्णय दिन कठिन भएको बताइएको छ। “अब सूचीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन ४–५ सदस्यीय डेडिकेटेड टिम बनाउने निर्णय गरेका छौँ,” दाहालले बताए।
व्यवसायीहरूमा दबाब बढ्दै
सूचीकरण नगरेका ईकमर्सहरूलाई गैरकानुनी मानिने स्पष्ट चेतावनीपछि व्यवसायीहरूमा दर्ताको चाप बढेको छ। विभागले व्यापारीहरूलाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको छ।
यससँगै उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण, कर पारदर्शिता, र डिजिटल कारोबारमा नियमनको दिशामा सरकारको यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रमुख बुँदाहरू
- अनिवार्य सूचीकरणको म्याद: साउन २
- निवेदन दिने ईकमर्स: १२ सयभन्दा बढी
- हालसम्म स्वीकृत: ७५ कम्पनी
- थप कागजात माग: ४५०+ कम्पनी
- बाँकी फाइल: प्रक्रिया अन्तर्गत
- निरीक्षण र कारबाही: विभागको तयारी
- यो समाचार प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता अनुरूप तथ्यमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो।
