इजरायलको आक्रमण र खाद्य आपूर्तिमा कडा प्रतिबन्धका कारण गाजापट्टीमा मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ। विशेष गरी बालबालिकामा गम्भीर कुपोषणको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले गाजामा ज्यानको जोखिममा परेका निर्दोष नागरिकहरूको अवस्था झनै भयावह बनाएको छ।
सन् २०२४ को मार्चदेखि इजरायली सेनाले गाजामा पुनः आक्रमण सुरु गरेसँगै, समग्र खाद्य, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति रोकिएको हो। यसले गाजाका २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी जनतालाई अत्यधिक भोकमरी र स्वास्थ्य संकटको चपेटामा पारेको संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र राहत तथा कार्य एजेन्सी (UNRWA) का अनुसार, जुन महिनामा क्लिनिकहरूमा पाँच वर्षमुनिका १६,००० भन्दा बढी बालबालिकाको परीक्षण गरिएको थियो, जसमा १०.२ प्रतिशत गम्भीर रूपमा कुपोषित भेटिएका छन्। यो दर मार्च महिनामा ५.५ प्रतिशत मात्र थियो, जुन केही महिनामै दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि हो।
यसका साथै, युनिसेफले पनि गाजामा कुपोषणको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गएको जनाएको छ। उनका अनुसार जुन महिनामात्रै ५,८७० बालबालिकामा कुपोषणका नयाँ घटना रेकर्ड गरिएका छन्। यो संख्या फेब्रुअरीको तुलनामा झण्डै तीनगुणा बढी हो, जुन गम्भीर संकेत हो।
यस मानवीय संकटका बीच, संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष दूत फ्रान्सेस्का अल्बानिजले गाजामा जारी इजरायली कारबाहीलाई “नरसंहार” को रूपमा व्याख्या गर्दै विश्वभरका मुलुकहरूलाई गम्भीर हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेकी छन्। कोलम्बियाको राजधानी बोगोटामा आयोजित एक विशेष सम्मेलनमा बोल्दै उनले इजरायलसँग कूटनीतिक, व्यापारिक र सैन्य सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न र आवश्यक परे निलम्बन गर्न आग्रह गरिन्।
तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा ३० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सम्मेलनको सह–अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिका र कोलम्बियाले गरेका थिए। सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश देशले गाजामा भइरहेको हिंसालाई प्यालेस्टाइनी जनतामाथिको नियोजित नरसंहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसै सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका हेग समूहका आठ देशले इजरायलसँग सैन्य सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को पक्राउ पुर्जीलाई मान्यता दिँदै त्यसको पालना गर्ने बताएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रवक्ता क्रिस्पिन फिरीले सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान कार्यान्वयनमा जोड दिंदै भने, “अब यस्तो सोच राख्नु कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल विश्वका कमजोर वा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मात्र लागु हुन्छ, दीर्घकालीन रूपमा मान्य हुँदैन।”
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाहरूले पनि गाजामा बालबालिका, महिला र सामान्य नागरिकमाथि भइरहेको हिंसा, खाद्य अपूर्ति रोकिनु र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर रूप भएको बताएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, गाजामा भइरहेको युद्ध, खाद्य संकट र बालबालिकामा बढ्दो कुपोषणको अवस्थाले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको माग गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार, मानवीय सहायता पहुँच सुनिश्चित गर्नु, आपूर्ति मार्ग खोल्नु, र युद्धविरामको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
गाजाको संकट अब केवल क्षेत्रीय द्वन्द्वको विषय होइन — यो वैश्विक मानवीय चेतनाको चुनौती बनेको छ, जसमा विश्व समुदायको सशक्त र एकीकृत पहल अपरिहार्य देखिन्छ।
