अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाश्रमिकहरूलाई लक्षित गरी भइरहेको श्रम शोषणको अवस्था गम्भीर रहेको एक हालै प्रकाशित अध्ययनले देखाएको छ। मेलबर्न ल’ स्कुलद्वारा सार्वजनिक गरिएको “Fair Day’s Work” प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अष्ट्रेलियामा कार्यरत लाखौँ युवाहरू कार्यस्थलमा अनुचित व्यवहार, कानुनी तलबभन्दा कम पारिश्रमिक, बिदा सुविधाबाट वञ्चना, र अन्य आधारभूत श्रम अधिकार नपाउने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार, झण्डै ३३ प्रतिशत युवाश्रमिकहरूलाई हालको कानुनी न्यूनतम तलब दर – प्रति घण्टा २४.९५ अष्ट्रेलियन डलर – भन्दा निकै कम, केवल १५ डलर वा कम तलब दिइएको तथ्य उजागर भएको छ। यो अवस्था न केवल श्रम ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो, बरु दीर्घकालीन रूपमा युवाश्रमिकहरूको आर्थिक सुरक्षालाई चुनौती दिने खालको रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
श्रम शोषणका अन्य सामान्य प्रवृत्तिहरू
प्रतिवेदनले अन्य गम्भीर समस्याहरूको पनि खुलासा गरेको छ। तीमध्ये मुख्य समस्याहरूमा काम गरेको घण्टा समयपत्र (Timesheet) बाट हटाउने, ओभरटाइमको पारिश्रमिक नदिने, तलब बिलम्ब गराउने, र कतिपय अवस्थामा तलब फिर्ता गर्न बाध्य पार्ने जस्ता व्यवहारहरू सामेल छन्।
यसले युवाश्रमिकहरूलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा असर पार्ने गरी कार्यस्थलमा उत्पीडन भइरहेका छ भन्ने गम्भीर संकेत दिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू विशेष गरी क्याजुअल, पार्ट टाइम, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, तथा माईग्रान्ट ब्याकग्राउण्ड भएका श्रमिकहरूमाझ व्यापक छन्, जसले उनीहरूलाई अझ बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूको चिन्ता र सिफारिस
श्रम कानूनमा रहेको कमजोरी, निरीक्षण तथा कार्यान्वयन प्रणालीको कमजोरी, र श्रमिकहरूमा श्रम अधिकारबारे जानकारीको अभाव यस्ता समस्याहरू बढ्नको मुख्य कारण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मेलबर्न ल’ स्कुलका अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो अवस्था “अलार्मिङ” भन्दै तत्काल सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको चेतावनी दिएका छन्।
विशेषज्ञहरूले निम्न सिफारिसहरू गरेका छन्:
- श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, द्रुत र प्रभावकारी बनाउने
- श्रमिकहरूलाई श्रम अधिकारबारे व्यापक रूपमा जानकारी दिने सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- न्यूनतम तलब उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही प्रक्रिया लागू गर्ने
- विद्यार्थी तथा आप्रवासी श्रमिकका लागि विशेष सहायता र निगरानी संयन्त्र बनाउने
सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक
यस्तो प्रतिवेदनले अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा विद्यमान असमानता, नियमनको अभाव, र युवाश्रमिकप्रति हुने दुव्र्यवहारको वास्तविकता उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरू, संघसंस्था, र मानव अधिकार निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रम शोषण न्यूनीकरणको लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यस अध्ययनमार्फत उठाइएका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन तहमा सुधार ल्याउन सकिएमा मात्रै अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा समानता र न्यायको प्रत्याभूति दिन सकिने देखिन्छ।
