कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० मा छाउगोठमा बसेकी एक महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहहरूलाई छाउगोठ हटाउने अभियान तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
मृत्यु हुने महिला २८ वर्षीया कमला दमाई रहेको स्थानीय प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। उनले महिनावारीको समयमा परम्परागत छाउगोठमा बस्दै आएकी थिइन्। त्यही क्रममा सर्पले डस्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ।
छाउपडी प्रथाप्रति प्रशासनको कडा धारणा
घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले गम्भीर ध्यान दिँदै छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि विशेष पहल सुरु गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्ध्या पाण्डेका अनुसार जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहलाई औपचारिक पत्र पठाएर छाउगोठ फाल्ने र यस्तो प्रथाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
“छाउपडीजस्तो अमानवीय र हानिकारक प्रथाले अझै पनि हाम्रो समाजमा जरा गाडिरहेको अवस्था निकै दुःखद छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भनिन्। “यो प्रथा मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र होइन, जीवनको समेत जोखिम हो।”
अवैधानिक भए पनि व्यवहारमा कायमै
नेपाल सरकारले २०७४ सालमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न विशेष ऐन पारित गरी यसको अभ्यासलाई दण्डनीय बनाइसकेको छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यो प्रथा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको देखिन्छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा महिलाहरू महिनावारीको समयमा घरभन्दा टाढा बनाइएका गोठहरूमा बस्न बाध्य छन्।
यस्ता गोठहरूमा पर्याप्त सुरक्षा, सरसफाइ, खानेपानी, वा आपतकालीन स्वास्थ्य सहायता पनि हुँदैन। यही कमजोरीका कारण सर्पदंश, चिसो, दम, झाडापखाला, र मानसिक तनावका कारण महिला र किशोरीहरू ज्यान गुमाउँदै आएका छन्।
सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार छाउपडीजस्तो सामाजिक कुरीतिकाे अन्त्यका लागि कानुनी प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण, र सामूहिक पहल आवश्यक पर्छ।
स्थानीय सरकार, महिला समूह, गैरसरकारी संस्था र विद्यालयहरूबीच समन्वय गराएर समुदायमै अभियान चलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
समाप्ति र आशा
कमला दमाईको मृत्यु केवल एउटा व्यक्तिगत दुर्घटना होइन, यो हाम्रो समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको एक अमानवीय प्रथाको परिणाम हो। यस घटनाले फेरि एकपटक राज्य र समाजलाई चेतना दिएको छ — अब मौन बस्ने होइन, ठोस कदम चाल्ने बेला भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरको निर्देशनपछि आगामी दिनमा कति स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा छाउगोठ हटाउने अभियानलाई अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले यस अभियानको सफलता मापन हुनेछ।
