नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले जापान जान लागेका नेपाली प्रशिक्षार्थी (trainee) कामदारहरूलाई श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा गैरकानुनी रूपमा भाषा परीक्षा दिन बाध्य बनाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले जापान जाने नेपाली प्रशिक्षार्थीहरूले पहिले नै भाषा परीक्षा पास गरी Certificate of Eligibility (COE) प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा पनि पुनः परीक्षा दिन बाध्य बनाउनु नितान्त अनुचित र अन्यायपूर्ण भएको बताइन्।
उनका अनुसार, ‘जान’ (JAN) नामक संस्थामार्फत विगत १५ वर्षदेखि सो प्रक्रिया सिन्डिकेट शैलीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पटक–पटक यस विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि अझैसम्म सुधारको पहल नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्।
“भाषा पास गरेर COE पाइसकेका युवाहरूमाथि फेरि अर्को परीक्षा लाद्नु कानुनी र नैतिक दृष्टिले गलत छ,” गौतमले भनिन्, “अहिले ती युवाहरू हतास, निराश र आक्रोशित अवस्थामा छन्। उनीहरूको आत्मबल गुमिरहेको छ। यो विषय हजारौँ युवाको रोजगारसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो, तर सरकार चुपचाप बसिरहेको छ।”
गौतमले जानकारी दिइन् कि यो विषयमा अधिकारवादीहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। जसअनुसार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश (show cause order) समेत जारी गरिसकेको छ र आगामी असार १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको छ।
उनले सरकारलाई आग्रह गर्दै भनिन्, “अब ढिलो गर्नुहुन्न। विदेशी रोजगारको सपना बोकेका हजारौँ युवाको भविष्य जोखिममा पार्ने यस्ता अनधिकृत अभ्यासमाथि तुरुन्त छानबिन गरी कारवाही होस्।”
प्रतिनिधिसभामा उठाइएको यो प्रश्नले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिएको छ। आगामी दिनमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट यस विषयमा ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।
