पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन्।
उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिलाउन अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै २२ जेठमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको सन्दर्भमा आज (मंगलबार) नेपाल अदालत पुगेका हुन्।
नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीले अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो पक्ष राख्न पाउने अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही आधारमा अदालतमा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो। कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, बयान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने र त्यसपछि थुनछेक बहसमा साधारण तारेखमा छाड्न अनुरोध गर्ने तयारी गरिएको छ।
यता सरकारी पक्षले भने आयोगद्वारा दायर मुद्दाको समर्थन गर्दै नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्ने तयारी गरेको छ।
के हो आरोप?
पतञ्जलि योगपीठले सन् २०६४ मा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल तथा शिक्षालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। परियोजना विस्तारका लागि हदबन्दीभित्रको जग्गा अपुग भएपछि पतञ्जलिले सरकारले प्रदान गर्ने हदबन्दी छुट सुविधाको माग गरेको थियो।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न अनुमति दिएको थियो। तर केही समयमै पतञ्जलिले उक्त जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार, हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा उत्पादनमूलक प्रयोजनबाहेक बिक्री गर्न पाइँदैन। त्यस्ता जग्गा कम्पनी विघटन भएमा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री अनुमति दिइएको भेटिएपछि यो विषय विवादमा परेको हो।
अख्तियारले नेपालमाथि तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई दबाब दिँदै पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको आरोपसमेत लगाएको छ।
अब विशेष अदालतमा हुने बयान र थुनछेक बहसको परिणामले यस मुद्दाको कानुनी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
