गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले १० वर्षे निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, पछिल्लो नेपाल राजपत्रमा भने उनीहरूलाई प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
गत जनवरीमा ल्याइएको अध्यादेशमार्फत दश वर्षसम्म नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने कानुन ल्याइएको थियो। तर, चैत १८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र (खण्ड ७४०, अंक ९१) मा एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई ‘एकपटकमा दुई वर्षे’ अवधि भएको आवासीय भिसा मात्र निःशुल्क दिइने उल्लेख गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले हरेक दुई वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कानुनी रूप दिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र कानुनी विज्ञहरूले यो व्यवस्था संविधानको भावना र विधायिकीय मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले यो प्रावधान संविधानद्वारा प्रत्याभूत सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको विरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन्। “हामीले पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता माग गरेका हौं, यो भिसा व्यवस्था त्यसको अपमान हो,” उनले भने। अधिवक्ता किशोर पौडेलले दुई वर्षे भिसाको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालसँगको सम्बन्धमा अविश्वासको सन्देश जाने बताए। उनले यो कानुनले उनीहरूलाई दिएको योगदानको कदर नगर्ने र प्रक्रियागत झन्झट थप्ने टिप्पणी गरे।
गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलहरूले एनआरएनप्रति गरेको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच गहिरो अन्तर देखिएको बताए। “परिचयपत्रले १० वर्षे भिसाको ग्यारेन्टी गर्छ तर कानुनले दुई वर्षे बनाइदिएको छ, जुन विरोधाभासी छ,” उनले भने।
यता, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा भने सरकारले जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परिपत्र आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख विपिन दुवाडीले सरकारले परिपत्र पठाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान सकिने बताए।
यसैबीच, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले गैर आवासीय नेपाली तथा ब्रिटिस गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धमा सरकारलाई चाँडो स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि प्रदान गरिन्छ। तर, नागरिकता पाइसकेपछि पनि भिसा नवीकरणको बाध्यता हुनुले हजारौं एनआरएनलाई अन्योलमा पारेको छ।
