सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसद्मा पेस गर्नुभएको भजेट भाषणको क्रममा यस्तो बताएका छन् ।
पौडेलका अनुसार यस्तो रकमको चक्रीय कोष बनाइने छ । कर्जा अपचलन गर्नेको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखिने बताए ।
यस्तै, भूमि सुधार मालपोत र नापीका अभिलेख डिजिटल गरिने भएको छ। रोक्का र फुक्का कार्य अनलाइनमा गरिने र सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सहकारी नियमन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
भूमि सहकारी मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ४९ करोड रकम रहेको छ।
