अहिलो को अवस्थामा अल्बानीज सरकारले आप्रवासन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन, सन् २०२३/२४ को आर्थिक वर्षमा कुल आप्रवासन दर ३४०,००० पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अपेक्षित दर भन्दा ८०,००० ले बढी हो। नयाँ आगन्तुकहरूको संख्या घटे पनि, आप्रवासीहरूले देश छोड्ने दर सुस्त भएकाले कुल आप्रवासन दर अझै उच्च रहेको छ।
अस्थायी विद्यार्थीहरूको संख्या २०७,००० पुगेको छ जसले यस क्षेत्रमा भएको वृद्धिलाई रोक्न चुनौती थपेको छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री टोनी बर्कले नयाँ मन्त्रीस्तरीय निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन् , जसले अहिलेको MD107 लाई प्रतिस्थापन गरि Ministerial Direction 111 लागु गरेको छ। यस निर्देशनले सरकारले प्रत्येक विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या सीमित गर्न र तोकिएको सीमा पुगेपछि भिसा प्रक्रिया ढिलो हुनेछ। शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले यो निर्देशन क्षेत्रीय र बाह्य महानगर विश्वविद्यालयहरू तथा प्राविधिक संस्थाहरू (TAFE) लाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्ने बताए, जुन ठूला सहरका विश्वविद्यालयहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइँदै आएको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनेछ।
यो निर्देशनले अस्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ, जसको उद्देश्य आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आप्रवासन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो/Ministerial Direction 111 ले Subclass 500 (Student) Visa र Student Guardian Visa का आवेदनहरूलाई समेटेको छ। उच्च शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम संस्थाहरूका लागि आवेदन प्रोसेसिङ गति बढाइनेछ।
उच्च शिक्षालयहरूको प्राथमिकता सूचीमा परेका संस्थाहरूको आवेदन छिटो प्रक्रिया हुनेछ। PRISMS प्रणालीको उपयोगद्वारा आवेदनको प्राथमिकता व्यवस्थापन गरिनेछ, जसले शिक्षा र व्यवसायिक तालिम क्षेत्रलाई सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विपक्ष सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति र योजना नभएको आरोप लगाएको छ। आप्रवासन दरलाई वार्षिक १,६०,००० मा सीमित गर्ने प्रस्ताव राखेको विपक्षले ढिलो आप्रवासी बाहिर्गमनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना भने प्रस्तुत गरेको छैन।
नयाँ निर्देशनले skilled occupations, स्वास्थ्य, शिक्षा, र क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी, क्षेत्रीय क्षेत्रमा योगदान गर्न इच्छुक आप्रवासीहरूलाई थप प्राथमिकता दिइनेछ।
सरकारले यो निर्देशनले आप्रवासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै शिक्षा तथा रोजगारी क्षेत्रलाई सबल बनाउने विश्वास लिएको छ। इच्छुक आवेदकहरूलाई आफ्नो पेशा अस्ट्रेलियाको Core Skilled Occupation List मा परेको छ कि छैन भन्ने जाँच गरी अनुभवी Migration Agent सँग परामर्श गर्न सुझाव दिइएको छ।
विपक्ष सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति र योजना नभएको आरोप लगाएको छ। आप्रवासन दरलाई वार्षिक १,६०,००० मा सीमित गर्ने प्रस्ताव राखेको विपक्षले ढिलो आप्रवासी बाहिर्गमनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना भने प्रस्तुत गरेको छैन।
सरकारको नयाँ निर्देशनले आप्रवासन दर लाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने र क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने दाबी गरेको छ। तथापि, हालको आप्रवासन व्यवस्थापनले अझै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ।
