१६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन अष्ट्रेलियामा पारित भएको छ। कोअलिसनको(Coalition) समर्थनमा संसदमा पारित गरिएको यो कानुन लागू गर्ने पहिलो देश अष्ट्रेलिया बनेको छ। यस कदमले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा उठेका चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ कानुनअनुसार, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, रेडिट, फेसबुक र एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई खाता बनाउन रोक्नुपर्नेछ। यो नियम पालना गर्न असफल हुने कम्पनीहरूलाई ५० मिलियन डलरसम्म जरिवाना लगाइनेछ। म्यासेजिङ एपहरू, अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्महरू, र शैक्षिक प्लेटफर्महरूलाई भने यो प्रतिबन्धबाट मुक्त गरिएको छ। साथै, बालबालिकाले खाता नबनाई युट्युब भिडियो हेर्न पाउनेछन्। यो प्रतिबन्ध आगामी १२ महिनाभित्र लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
१६ वर्षमुनिका व्यक्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिइरहेको अभियान समूह ३६ मन्थ्स ले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसका लागि माग राखेको थियो। यो समूहले सामाजिक सञ्जालको पहुँच उमेर सीमा बढाउनका लागि सुरु गरेको याचिकामा १,२७,००० भन्दा बढी हस्ताक्षर प्राप्त गरेको थियो। यस वर्षको सुरुमा, दक्षिण अष्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका लागि यस्ता प्रतिबन्ध विचार गर्न अग्रसर हुने पहिलो राज्य बनेको थियो।
यस प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकार अहिले उमेर जाँच गर्ने प्रविधिको परीक्षण गरिरहेको छ। कानुनलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेका छन्, जसले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि यो कदमलाई महत्वपूर्ण ठानेका छन्।
धेरै अभिभावकले पनि यो विधेयकमाथि सहमति जनाएका छन् । तर, यस कानूनका आलोचकहरूले भने यो प्रतिबन्ध कसरी काम गर्नेछ र यसले गोपनीयता अनि सामाजिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसअघि पनि विश्वका धेरै देशले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका छन् ।
यो कानुन पारित भएसँगै अब सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यसको कार्यान्वयन र पालना गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गर्न यो कदमलाई महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
