अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी र नेदरल्याण्ड्सले अफगानिस्तानका महिला र बालिकाको अधिकार हनन गरेको आरोप तालिबानमाथि औपचारिक रूपमा लगाएका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) मा कानूनी कारवाहीको बाटो खोल्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, देशहरूले ICJ मा मुद्दा लग्नु अघि औपचारिक वार्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ, जसले देशहरूबीचको विवाद समाधान गर्छ। यो मुद्दा लैङ्गिक भेदभावसँग सम्बन्धित पहिलो मुद्दा मध्ये एक हुन सक्ने सम्भावना छ।
तालिबान, एक कट्टर इस्लामिक समूह, १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानको शासक थियो र २०२१ मा अमेरिकाका सेना र उनका सहयोगीहरू अफगानिस्तान छोडेपछि फेरि सत्तामा फर्किएको थियो। त्यसपछि, तालिबानले महिलाहरूलाई विद्यालय, विश्वविद्यालय, र अधिकांश रोजगारीहरूबाट रोक लगाउने कडा नियमहरू लागू गरेको छ।
हालै, तालिबानले महिलाहरूको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने थप कानुनहरू लागू गरेको छ, जसमा सार्वजनिक स्थानमा आफूलाई पूर्ण रूपमा ढाक्नुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा बोल्न प्रतिबन्धित गर्ने समावेश छ। तालिबानले यी नियमहरूलाई इस्लामिक शिक्षामा आधारित भएको दाबी गर्छ।
यी चार देशहरूले तालिबानमाथि महिलाहरूको अधिकारको विषयमा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्, जुन २००३ मा अफगानिस्तानले हस्ताक्षर गरेको थियो, जब तालिबान सत्तामा थिएन। अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङले यो कदमलाई “अभूतपूर्व” भन्दै तालिबानको क्रियाकलापले महिलाहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको बताइन्।
यी देशहरूले तालिबानसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर त्यो असफल भएमा उनीहरूले मुद्दालाई मध्यस्थता वा ICJ सम्म लैजान सक्नेछन्।
