काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजना बनाइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । विजुलीको डेडिकेटेड लाइन लिएर लामो समय महशुल नतिरी बसेका ६ वटा उद्योगलाई लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मौखिक आग्रह अस्वीकार गरेका घिसिङलाई हटाउने अस्त्र त्यसैलाई बनाउने तयारीमा सरकार लागि परेको स्रोतले जनाएका छ ।
बक्यौता नतिर्ने ती उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकै कारण मुलुकले विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको थियो । त्यही पाटो व्यवस्थापन गर्न सफल भएका घिसिङले मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएका थिए । सोही कारण उनी ‘उज्यालो अभियन्ता’का रूपमा जन जनमाझ लोकप्रिय छन् ।गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई ती उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले त्यसका लागि लिखित निर्देशन दिएमा सोच्न सकिने जवाफ दिएका थिए ।
झण्डै ९ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर ६ वटा उद्योगहरूले २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । बक्यौता नतिरी पुनः विद्युत सुविधा प्राप्त गर्न ती उद्योगहरूले लबिङ गरिरहेका छन् ।उनीहरूको लबिङलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले साथ दिइरहेको प्रष्ट देखिएको छ । ७ साउनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विवादमा ठूलो मतान्तर देखिएको र त्यस विषयमा छानविन आवश्यक देखिएको बताएका थिए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई २८ महिना सुविधा दिइएको, छलफलमा आएका केही उद्योगको लाइन नकाटिएको र छलफलमै नआएका र बक्यौता पनि नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटिएको जनाएको छ ।प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीले मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म महशुल नबुझाएमा विना कारण लाइन काटिने उल्लेख छ । जब कि ती ६ वटा उद्योगले ९ वर्षदेखि महशुल तिरेका छैनन् । त्यसरी सरकारी राजस्व नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमानेका घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ ।
भदौ ०७७ मा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका घिसिङलाई ओलीकै नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पुनः नियुक्त नगरी घर पठाएको थियो । ओलीको सरकार अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएपछि गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २६ साउन ०७८ मा उनलाई फेरि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।घिसिङको त्यस नियुक्तिलाई देउवा सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धीका रूपमा व्यापक प्रचार प्रसार गरेको थियो । अहिले फेरि कांग्रेस समेत सम्मिलित ओली सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ ।लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै मुलुक र मुलुकवासीलाई गुन लगाएका घिसिङलाई हटाउने अस्त्रका रूपमा सरकारी राजस्व नै नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमानेको विषयलाई बनाइएको छ ।
