राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न मतदाताले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले सरकारमा रहेको दल वा गठबन्धनले मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धता पूरा गर्नसक्ने बताउनुभएको हो । खनालले मिश्रित म्याण्डेट आएको अवस्थामा बहुदलीय गठबन्धन सरकार बन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेता खनालले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार बने मात्र घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपालको संसदीय अभ्यास कार्यपालिकामुखी भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, संसदीय व्यवस्थामा दलले ल्याएका घोषणापत्र वा गर्छु भनेका कार्यक्रमहरु त्यत्तिबेला मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, जतिबेला उ सत्ता वा सरकारमा रहन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास एकदमै कार्यपालिकामुखी छ । कानून निर्माणका सबैकुराहरु मन्त्रालयबाट शुरु हुन्छन् र मोटामोटी संसदमा आएपछि परिमार्जनका प्रयास त हुन्छन् तर बहुमत प्राप्त दल वा बहुमत प्राप्त सांसदको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यो अर्थमा सरकारसँग अलरेडी नै बहुमत हुने भएकाले सरकारले जस्तो चाहन्छ,त्यस्तै कानून बन्छन् । सांसदहरुको भुमिका कानून निर्माणमा लिमिटेड हुँदो रहेछ । घोषणापत्र कार्यान्वयन कुन दलको सरकार छ र एउटै दलको सरकार छ की छैन भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित म्याण्डेट आयो भने, अघिल्लो संसदमा जस्तो भयो भने घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । किनभने हामी जस्तो मिश्रित म्याण्डेटबाट आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र राजनीतिक दलहरुले लेख्छ । पाँच, ६ वटा दलहरुले मिलेर सरकार बनायो भने कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । मतदाताको दायित्व कम्तिमा पनि एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाइदिनुस् ।’
नेता खनालले मिश्रित मत परिणामले कुनैपनि काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
