अष्ट्रेलियाको Labour Market मा गत एक वर्षदेखि गम्भीर समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। नयाँ अध्ययनले देखाएको छ कि १२ महिना लगातार ३३ लाख ३७ हजारभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली या त बेरोजगार छन्, या पर्याप्त काम नपाएर (underemployed) संघर्ष गरिरहेका छन्।
यसले देशको अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको संकेत गर्छ।
वास्तविक बेरोजगारी १०% मा स्थिर
मार्केट रिसर्च संस्था Roy Morgan का अनुसार गत महिनामा अष्ट्रेलियाको ‘वास्तविक बेरोजगारी दर’ १० प्रतिशतमै कायम रह्यो।
यो अनुसार १.६२८ मिलियन (१६ लाख २८ हजार) मानिस रोजगारीविहीन अवस्थामा थिए।
यसका साथै, पार्ट–टाइम वा फ्रिलान्सर भएर अझ बढी काम खोजिरहेका १.७ मिलियन मानिसलाई समावेश गरेपछि बेरोजगार तथा अपूरो रोजगारीको कुल संख्या ३.३३७ मिलियन (३३ लाख ३७ हजार) पुगेको छ— जुन देशको कुल श्रमशक्तिको २१% हो।
रोजगार सिर्जनामा अर्थतन्त्र कमजोर
Roy Morgan की CEO मिशेल लेभिनका अनुसार
“गत वर्षभर रोजगारी बजारमा महत्वपूर्ण सुधार नभएको स्पष्ट देखिन्छ। पूर्णकालीन रोजगारी ६४ हजारले घटेको, र पार्ट–टाइम रोजगारी २७ हजारले घटेको छ। अर्थतन्त्रले नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ।”
उनका अनुसार कम उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा श्रम बजार जामिएको अवस्थामा पुगेको छ।
ABS का तथ्यांक पनि चिन्ताजनक
अष्ट्रेलियन ब्यूरो अफ स्टाटिस्टिक्स (ABS) ले नोभेम्बरमा बेरोजगारी दर ४.३% मा स्थिर रहेको जनाएको छ, जुन बजारको अनुमानसँग मिल्दोजुल्दो हो।
तर आँकडाले देखाउँछ:
- २१,000 रोजगारी भएका व्यक्तिहरू बजारबाट बाहिरिए
- २,000 बेरोजगारको संख्यामात्र घट्यो
- Underemployment rate बढेर ६.२% मा पुग्यो
यो दर गत वर्षको नोभेम्बर भन्दा ०.१% उच्च छ।
उपचार, शिक्षा, निर्माण क्षेत्रमा दबाब
बेरोजगारी र अपूरो रोजगारीको उच्च दरले
- उपभोक्ता खर्च घटाउने
- मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने
- र भोलिका आर्थिक योजना प्रभावित गर्ने
जस्ता जोखिम बढाएका छन्।
अर्थतन्त्र स्थिर तर कमजोर
अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र कहिल्यै पूर्णरूपमा ‘नेगेटिभ’ नभए पनि,
कम उत्पादकत्व, उच्च जीवनयापन खर्च, र रोजगार अवसरको कमीले श्रम बजारलाई स्थिर तर कमजोर बनाइरहेको छ।
निष्कर्ष
अध्ययनले संकेत गर्छ कि अष्ट्रेलियाको श्रम बजारले आगामी महिनामा पनि चुनौती झेल्ने सम्भावना छ। ३० लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारीका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला—
रोजगार सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तार नै देशको प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
