अष्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तामाथि लाग्न लागेको सोशल मिडिया प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै MP John Ruddick ले High Court मा मुद्दा हाल्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
Ruddick ले सो प्रतिबन्धले करिब २.६ मिलियन किशोर–किशोरीका लागि संविधानले निहित रूपमा सुनिश्चित गरेको राजनीतिक संचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने दाबी गरेका छन्।
उनीद्वारा दायर गरिएको मुद्दा उनको डिजिटल अधिकार अभियन्ता समूह Digital Freedom Project मार्फत अघि सारिएको हो, जसमा १५ वर्षीय Macy Neyland र Noah Jones वादी (plaintiffs) को रूपमा समावेश छन्।
वादीहरूले प्रतिबन्धलाई “अत्यधिक, अनुचित र अभिव्यक्ति–स्वतन्त्रतामाथिको असंगत अतिक्रमण” भएको उल्लेख गर्दै यसले किशोरहरूलाई fake profiles, VPNs तथा अनियन्त्रित डिजिटल वातावरणतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्न age-appropriate design, privacy-first age assurance, र द्रुत सामग्री–हटाउने (fast takedown) प्रक्रिया जस्ता विकल्पलाई प्रभावकारी समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
MP Ruddick ले प्रतिबन्धलाई अहिलेसम्मकै “सबैभन्दा दमनकारी तथा असमतुलित कानुनी हस्तक्षेप” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उनका अनुसार बाल–सुरक्षाका नाममा सरकार अभिभावकको भूमिकामा दखल दिने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइरहेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रत्येक अष्ट्रेलियालीको डिजिटल अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
नयाँ नियमअनुसार १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X (Twitter), Threads, Reddit, Twitch र Kick सहितका प्रमुख सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूबाट हटाइनेछ। Snapchat ले यसका लागि कठोर उमेर–सत्यापन प्रक्रियासहित कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ। नियमको उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्महरूले अधिकतम ४९.५ मिलियन डलरसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ।
यसैबीच, Google पनि YouTube लाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखिएको विषयमा अलग कानुनी चुनौतीको तयारी गरिरहेको विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
फेडरल सरकारले भने प्रतिबन्ध “सम्पूर्ण रूपमा आदर्श नभए पनि” बालबालिकालाई online harassment, दुरुपयोग, गलत सामग्री तथा साइबर–जोखिमबाट सुरक्षित राख्नका लागि आवश्यक सुरक्षात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। eSafety Commission ले प्रतिबन्ध सूची “स्थिर होइन” भन्दै आगामी चरणमा थप प्लेटफर्महरू समावेश हुन सक्ने संकेत दिएको छ।
अब High Court ले मुद्दालाई डिसेम्बर १० अघि सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने विषय यो कानुनी र राष्ट्रिय बहसको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ।
