संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले सोमबारदेखि नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसा जारी गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। यद्यपि, युएई सरकारले यस बारेमा कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको भएता पनि भिसा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपालीको भिजिट भिसा आवेदन लिन रोक लगाएको जानकारी दिएका छन्।
आवेदन पेस गर्ने क्रममा युएईले नेपाली नागरिकका लागि अस्थायी रूपमा आवेदन प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको सूचना हालै प्राप्त भएको हो। यस निर्णयको पछिल्लो कारण भनेको भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया हो। साथै, जेलबाट फरार रहेका व्यक्तिहरूको समाचार पनि सार्वजनिक भएपछि युएईले भिजिट भिसाको निवेदन लिन रोक लगाएको जनाइएको छ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी नेपालीले भिजिट भिसामा युएई जाने गरेका छन्। युएईको लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भिजिट भिसा रोक्ने सूचना औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “हामीले यसबारे अनौपचारिक रूपमा सुनेका छौँ, तर युएई सरकारबाट औपचारिक सूचना भने आएको छैन। हामी यसबारे थप जानकारी लिनेछौँ।”
नेपालबाट पछिल्लो समय युएई जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ। भिजिट भिसामा युएई जानेर रोजगारी खोज्न जानेहरूको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यस प्रक्रियामा धेरै नेपालीहरूलाई रोजगारी नपाउने र overstay गर्ने समस्याले युएईलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ। युएईले यसबारे आफ्नो नोटिसमा पनि स्पष्ट गरेका छन्।
नेपालको दूतावासका अनुसार, युएईमा भिजिट भिसामार्फत रोजगारी भिसामा परिवर्तन गर्ने नेपालीको संख्या तीन लाख नाघेको छ। युएईमा हाल करिब आठ लाख नेपाली कार्यरत छन्, र यी सबैले भिजिट भिसामा जानाका लागि युएईको भिजिट भिसा प्रक्रियामा निर्भर छन्।
यस घटनाले नेपाली कामदारहरूको प्रवासीनिती र युएईसँगको द्विपक्षीय श्रमिक सम्बन्धमा नयाँ र कठिन चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल सरकारले युएईसँग यसबारे छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ, जसले भविष्यमा नेपाली कामदारको असुविधा र समस्यालाई समाधान गर्नेमा सहकार्य गर्न सक्नेछ।
आगामी कदमहरू
युएईको भिजिट भिसा नीति परिवर्तनले नेपाली कामदार र तिनीहरूको परिवारलाई नयाँ चिन्ता र असजिलो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले युएईसँग थप समन्वय र स्पष्टता प्राप्त गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै, युएईमा रहेको नेपाली समुदाय र कार्यरत नेपाली कामदारहरूको हितमा भविष्यमा कुनै सुधारात्मक कदम चालिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
