सिड्नी। अष्ट्रेलियामा वार्षिक मूल्यवृद्धि पछिल्ला वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अष्ट्रेलियन ब्यूरो अफ स्टाटिस्टिक्स (ABS) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, हाल वार्षिक मूल्यवृद्धि दर ५.२ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको ३.९ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो।
खाद्यान्न र आवासमा ठूलो दबाब
महँगाईको सबैभन्दा ठूलो असर खाद्यान्न र आवास क्षेत्रमा देखिएको छ। खाद्यान्न मूल्यमा ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा दुध, मासु, तरकारी र गहुँजन्य वस्तुहरू प्रत्यक्ष महँगो भएका छन्।
त्यस्तै, आवास खर्चमा ८.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जसको प्रमुख कारण घरभाडा बढ्नु र गृह ऋणमा उच्च ब्याजदर हो। यो वृद्धिले विद्यार्थी, निम्न आय भएका परिवार र गृह ऋण लिएका व्यक्तिहरूलाई बढी दबाबमा पारेको छ।
ऊर्जा र यातायातमा मूल्यवृद्धि
ऊर्जा र यातायात क्षेत्र पनि मूल्यवृद्धिबाट अछुतो छैन।
- बिजुली र ग्यासको बिल ९ प्रतिशत बढेको छ।
- पेट्रोलियम मूल्य एक वर्षमै १२ प्रतिशतले बढ्दा यातायात खर्च बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा परेको छ।
क्षेत्रगत अवस्था
- सिड्नी र मेलबर्नमा घरभाडा उच्च हुँदा निम्न तथा मध्यम आय वर्गका परिवारहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
- ब्रिस्बेन र पर्थमा बिजुली, ग्यास र खानेपानी मूल्यवृद्धिले जनतालाई थप दबाबमा पारेको छ।
यसले विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकको जीवनशैलीमा फरक किसिमका चुनौती ल्याएको छ।
सरकारको प्रतिक्रिया
अष्ट्रेलियाली सरकारले महँगाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्ने, आधारभूत वस्तुमा सहुलियत दिने र आपूर्ति सहज बनाउन कदम चाल्ने आश्वासन दिएको छ। सरकारका अनुसार, महँगाई नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार भइरहेको छ।
उपभोक्ता अधिकार समूह र विशेषज्ञको चेतावनी
उपभोक्ता अधिकार समूहहरूले भने तत्काल राहत नआएसम्म विशेषगरी निम्न आय वर्गका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले खाद्यान्न र आवास खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन्— हालको ५.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दर अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। अपराध वा अन्य सामाजिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर भए पनि मूल्यवृद्धिले जनजीवनलाई दबाबमा पारेको छ। यसको प्रभाव राजनीतिक बहसदेखि कानुन निर्माणसम्ममा देखिएको छ।
वार्षिक मूल्यवृद्धि उच्च बिन्दुमा पुगेपछि अष्ट्रेलियामा जनजीवन कठिन बन्दै गएको छ। दैनिकी खर्च धान्न मुस्किल भइरहेका बेला नागरिकले तत्काल प्रभावकारी सरकारी कदमको माग गरिरहेका छन्। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, समयमै कडा नीतिगत सुधार नगरे महँगाईले अझै दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्छ।
