चीन र भारतबीच लामो समयदेखि रोकिएको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि यस्तो सहमति सार्वजनिक गरिएको हो।
१२ बुँदे सहमति
दुई दिने भारत भ्रमणपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दुई देशबीच १२ बुँदे सहमति भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये ९ औं बुँदामा भनिएको छ, “दुवै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू — लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमानापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति गरेका छन्।”
यससँगै, दुई देशबीच लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको व्यापारिक आवागमनलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूराजनीतिक पृष्ठभूमि
यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक पासमार्फत व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको कारण कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेपाली भूमि हुँदै हुने उक्त सहमति र निर्णयविरुद्ध नेपालभित्र तीव्र विरोध भएको थियो।
त्यसपछि गलवान उपत्यकामा सन् २०२० मा भएको झडप र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। सोही घटनापछि हालसम्मको यो दोस्रो उच्चस्तरीय भेटवार्ता हो। यसपटक दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने र आपसी व्यापारलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ जोड दिएका छन्।
वर्तमान परिस्थिति र कारण
हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको उच्च ट्यारिफपछि उत्पन्न आर्थिक परिस्थितिले पनि भारत र चीनलाई आपसी व्यापारका नयाँ मार्गहरू खोज्न प्रेरित गरेको बताइन्छ। सीमा क्षेत्रमा तनाव भए पनि आर्थिक लाभका लागि दुवै पक्षले व्यावहारिक सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
भारत र चीनबीचको यो सहमति व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि यसले पुनः नेपालमा कूटनीतिक बहसलाई चर्काउने देखिन्छ। किनभने लिपुलेक मार्ग नेपाली भूमि हुँदै पर्छ र यसबारे नेपाललाई जानकारी नदिई सहमति गरिएको इतिहास अझै ताजा छ।
नेपालका सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक कूटनीतिक ढंगले उठाउनु पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
