चिकित्सा पेसामा आस्था, सहानुभूति र व्यावसायिक संयमता अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छ। तर अष्ट्रेलियाली चिकित्सक डा. जेरेथ कोकले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत दिएका असहिष्णु र विवादास्पद टिप्पणीहरूका कारण उनले चिकित्सा पेसाको नैतिक सीमामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेका छन्।
वि.सं. २०७६ (सन् २०१९) मा पहिलो पटक निलम्बनमा परेका डा. कोक हालसम्म चिकित्सकीय अभ्यासबाट अलग छन् — र भर्खरै गरिएको निर्णयअनुसार, उक्त प्रतिबन्ध अझै यथावत् रहनेछ।
बिवादास्पद टिप्पणीहरू के थिए?
डा. कोकले गर्भपतन गराउने चिकित्सकहरूलाई ‘कन्ट्र्याक्ट किलर’ र ‘बुचर’ (कसाई) भन्नेजस्ता गम्भीर आरोपसहितका शब्द प्रयोग गरेका थिए। मेलबर्नको रोयल वुमेन्स हस्पिटललाई ‘baby-killing facility’ भन्दै अपमानजनक संज्ञा दिएका उनीमाथि चिकित्सा क्षेत्रको गरिमा घटाउने आरोप लागेको छ।
त्यसैगरी, उनले लिङ्ग पहिचानसम्बन्धी समस्यालाई ‘मानसिक रोग’ भनेका थिए भने त्यसको उपचारलाई ‘medical butchery’ को संज्ञा दिएका थिए। उनका टिप्पणीहरू LGBTQI+ समुदाय, इस्लाम धर्म, चिनियाँ मूलका व्यक्ति तथा कोभिड महामारीका बेलामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने चिकित्सकहरूप्रति समेत लक्षित थिए।
ट्राइब्युनलको निष्कर्ष
भिक्टोरियन सिभिल एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ ट्राइब्युनल (VCAT) ले सन् २०१० देखि २०२१ सम्मका उनका टिप्पणीहरूको अध्ययन गर्दै डा. कोकलाई ‘व्यावसायिक अनुशासन उल्लङ्घन’ मा दोषी ठहर गरेको हो। ट्राइब्युनलका अनुसार, उनका अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक वा धार्मिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भए पनि ती सन्तुलित, सम्मानजनक र चिकित्सकीय उत्तरदायित्वअनुकूल थिएनन्।
डा. कोकले आफु क्रिश्चियन धर्ममा आधारित निजी विचार राख्ने अधिकार राख्ने र कतिपय टिप्पणीहरू व्यङ्ग्यात्मक भएको दाबी गरे। उनले भविष्यमा यस्ता भाषा प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ट्राइब्युनलले सार्वजनिक रूपमा गरिएको अभिव्यक्तिको असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रतिबन्ध यथावत् राख्ने निर्णय सुनाएको हो।
व्यावसायिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति–बीचको सन्तुलन
यस मुद्दाले चिकित्सा पेसामा व्यावसायिक आचरण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे गहिरो बहस जन्माएको छ। चिकित्सकको व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले सामाजिक प्रभाव के पार्छ भन्ने विषय अझ चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।
विविधतापूर्ण, समावेशी र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा केन्द्रित समाजका लागि यस्ता घटनाले सतर्कता, संवेदनशीलता र जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता झनै बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यो मुद्दा आगामी सेप्टेम्बरमा फेरि प्रशासनिक सुनुवाइका लागि ट्राइब्युनलमा प्रस्तुत गरिनेछ।
