क्यानबेरा – अष्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयपछि, विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी गुगलले संसद भवनमा आयोजना हुन लागेको आफ्नो वार्षिक कन्सर्ट अन्तिम समयमा रद्द गरेको छ।
यस वर्षको कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाको चर्चित रक ब्यान्ड द रुबेन्स प्रस्तुत हुने तय थियो। तर, प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीजले बुधबार बिहान अभिभावकहरूसँगै युट्युब प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि, युट्युबको मालिक गुगलले अचानक कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
अभिभावकको पीडा सम्मान गर्दै कार्यक्रम स्थगित
गुगलले आफ्ना सहभागीलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ –
“आज संसद भवनमा दु:खी परिवारहरू भेला भएका अवस्थामा उनीहरूको पीडा सम्मान गर्दै हामीले Google at Parliament House कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौं। छोटकरी सूचना दिनुपरेकोमा क्षमाप्रार्थी छौं।”
यस घोषणापछि द रुबेन्स ले तयारीमै रोक लगाएर आफ्नो सेटअप हटाउनुपरेको बताइएको छ। संसद भवनको ग्रेट हल मा आयोजना हुने कार्यक्रम महिनौँअघि नै बुक गरिएको थियो, जसका लागि ठूलो खर्च हुने गरेको छ।
सरकार र प्रविधि कम्पनीबीचको तिखो बहस
यसअघि सञ्चार मन्त्री एनिका वेल्सले युट्युबले प्रतिबन्ध रोक्न विगल्स व्यवस्थापनमार्फत दबाब दिएको खुलासा गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्री अल्बनीजले भने –
“हाम्रो सरकार ‘प्रो–विगल’ हो। यसलाई व्यक्तिगत कलाकारमाथि आरोप लगाएर बुझ्नु हुँदैन।”
अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विशेष गरी किशोर–किशोरीमा बढ्दो असर र त्यसको नकारात्मक परिणामबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
नयाँ प्रतिबन्धको दायरा
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नियमअनुसार –
- युट्युब मेन प्लेटफर्म १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि प्रतिबन्धित हुने।
- युट्युब किड्स भने उपलब्ध रहने।
- फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स (ट्विटर) र स्न्यापच्याट पनि प्रतिबन्धको दायरामा।
- नयाँ नियम आगामी डिसेम्बर १० देखि लागू हुने।
अभिभावकको समर्थन
सामाजिक सञ्जालकै प्रभावले जीवन गुमाएका बालबालिकाका परिवारहरूले प्रतिबन्धलाई स्वागत गरेका छन्। पीडित अभिभावक मिया ब्यानिस्टर ले भनिन् –
“यो एउटा सामूहिक प्रयासको नतिजा हो, जसको उद्देश्य हाम्रो बालबालिकाको ज्यान र भविष्य जोगाउनु हो।”
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने तयारी
प्रधानमन्त्री अल्बनीजले यो निर्णयलाई न्यूयोर्कमा सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा लैजाने बताएका छन्। उनले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाबारे विश्वव्यापी पहल गर्न अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
गुगलको यो निर्णयले अष्ट्रेलियामा टेक कम्पनीहरूको प्रभाव, सरकारको नियमन, र बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा विषयमा गम्भीर बहसलाई अझ चर्को बनाएको छ।
