अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जालको लागि न्यूनतम उमेर सीमा लागू गर्न प्रस्तावित कानुनले देशलाई यो व्यवस्था गर्ने पहिलो राष्ट्रमध्ये एक बनाउन सक्छ। यस नयाँ कानुनले १६ वर्ष मुनिकाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल खाताहरू खोल्न वा राख्न रोक लगाउनेछ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनीजीले बिहीबार यो प्रस्तावको घोषणा गर्दै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई यो नियम लागू गर्ने जिम्मेवारी दिइने बताए, जसले अभिभावक वा किशोर प्रयोगकर्ताहरूलाई यसमा समेट्दैन।
प्रधानमन्त्री अल्बनीजीले आफ्नो भनाइमा “सामाजिक सञ्जालले हाम्रा बालबालिकालाई हानि पुर्याउँदैछ, त्यसैले म यसलाई रोक्न चाहन्छु,” भनेका छन्।
यस अघि, विपक्षी दल कोअलिसनले सामाजिक सञ्जालको लागि उमेर सीमा राख्न समर्थन जनाएको थियो। गत जुन महिनामा विपक्षी नेता पिटर डटनले आगामी चुनावमा कोअलिसन विजयी भएमा १६ वर्ष मुनिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सत्तारूढ दल लेबरले पनि यो कदमको समर्थन गर्दै, आगामी चुनाव अघि नै – जुन मे २०२५ मा हुनेछ – यो कानुन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि यो वर्षको संघीय बजेटमा उमेर-प्रमाणिकरण प्रविधि विकासको लागि स्रोत पनि छुट्याइएको छ।
कानुन प्रस्तावलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म संसदमा पेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अल्बनीजीका अनुसार, यो कानुन “युवाहरूलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो, न कि उनीहरूलाई अलग्याउन वा दण्डित गर्न।” यो कानुन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूको उमेर प्रमाणीकरण गर्ने र १६ वर्ष मुनिकालाई पहुँच नदिन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै, उमेर प्रमाणीकरणको क्रममा संकलन गरिने जानकारीको गोपनीयताको सुरक्षा पनि व्यवस्था गरिनेछ। यसमा, अभिभावकीय सहमति १६ वर्ष मुनिकाको लागि मान्य हुनेछैन।
सञ्चारमन्त्री मिशेल रोल्यान्डले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई राम्रोसँग चिनेको बताउँदै, यो जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै पर्ने उल्लेख गरे। कानूनको कार्यान्वयन eSafety कमिश्नरले गर्नेछ। प्रयोगकर्ताहरूमाथि कुनै सजाय तोकिएको छैन, तर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यस उमेर प्रतिबन्धको पालना सुनिश्चित नगरेमा उच्च दण्डको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। सरकारले “उच्च दण्ड” प्रणाली लागू गरेर कानुनको पालनामा जोड दिने योजना बनाएको छ।
विपक्षले पनि यस प्रस्तावको समर्थन गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। छायाँ सञ्चार मन्त्री डेभिड कोलम्यानले यसलाई अत्यावश्यक मुद्दा भन्दै, बलियो र कमजोरबिन्दुबाट मुक्त कानुनको आवश्यकता औंल्याए। उनी यो विधेयक यसै वर्षभित्रै पारित गर्न चाहन्छन्।
दुवै दलको समर्थन रहेकाले यो कानुन संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ, र अनुमोदन पछि १२ महिनाभित्र लागू हुनेछ।
